लोकसत्ता प्रतिनिधी
मुंबई: स्थावर संपदा क्षेत्रातील जुन्या-नव्या मध्यस्थांना (एजंट) महारेराचे प्रशिक्षण प्रमाणपत्र बंधनकारक करण्यात आले आहे. या निर्णयानुसार प्रशिक्षणास सुरुवात झाली असून एप्रिलअखेरीस आयबीपीएस (इन्स्टिट्यूट ऑफ बँकिंग पर्सोनल सिलेक्शन) या संस्थेच्या माध्यमातून ऑनलाईन परिक्षेस सुरुवात होणार आहे. नवीन नोंदणीसाठी तसेच नूतनीकरणासाठी १ मेपासून प्रशिक्षण प्रमाणपत्र बंधनकारक असणार आहे. मात्र त्याचवेळी महारेरा नोंदणीधारक अर्थात जुन्या ३९ हजारांहून अधिक एजंटंना प्रमाणपत्र सादर करण्यासाठी १ सप्टेंबरपर्यंतची मुदत देण्यात आली आहे.
आणखी वाचा-म्हाडाने बांधलेली शौचालये पालिका दुरुस्त करणार, जिल्हा नियोजन समितीकडून १८८ कोटीचा निधी मंजूर
रेरा कायद्यानुसार विकासकांना आणि स्थावर संपदा क्षेत्रातील एजंटला महारेरा नोंदणी बंधनकारक आहे. ही नोंदणी असेल तरच एजंट म्हणून काम करता येते. मोठया संख्येने ग्राहक एजंट माध्यमातूनच घर खरेदी-विक्री व्यवहार करतात. पण अशावेळी अनेकदा ग्राहकांची फसवणूक होण्याची शक्यता असते. एजंट म्हणून काम करण्यासाठी कोणतेही शिक्षण-प्रशिक्षण नाही. त्यामुळे कोणीही हा व्यवसाय करताना दिसतात. या पार्श्वभूमीवर ग्राहकांची फसवणूक करणाऱ्या, या क्षेत्रातील कोणतेही ज्ञान नसलेल्यांना अटकाव करण्यासाठी महारेराने प्रशिक्षण प्रमाणपत्र बंधनकारक केले आहे.
या निर्णयानुसार आता महारेराने प्रशिक्षण प्रकियेस सुरुवात केली आहे. त्यासाठीचा अभ्यासक्रम अखिल भारतीय स्थानिक स्वयं प्रशासन संस्थेने (ऑल इंडिया इन्स्टिट्यूट ऑफ लोकल सेल्फ गव्हर्नस) तयार केला आहे. तर आयबीपीएसच्या माध्यमातून ऑनलाईन परीक्षा घेतल्या जाणार आहेत. दरम्यान या प्रशिक्षणासाठी आतापर्यंत ५२३ एजंटनी नावे नोंदविली असून त्यांचे प्रशिक्षण सुरु झाले आहे. आता हे प्रशिक्षण घेऊन जुन्या-नवीन एजंटना प्रमाणपत्र सादर करावे लागणार आहे. अन्यथा त्यांची नोंदणी होणार नाही. विनानोंदणी एजंट म्हणून काम केल्याचे आढळल्यास महारेराच्या कारवाईला सामोरे जावे लागेल.
