महामंडळांच्या कर्ज योजनेची प्रक्रिया सुटसुटीत

दोन ते पाच लाखापर्यंतच्या कर्जासाठी पूर्वी दोन जामीनदारांची अट होती. आता त्याऐवजी एका जामीनदाराची तरतूद करण्यात आली आहे. हा जामीनदार स्थावर मालमत्ता किंवा नावावर जमीन असलेला किंवा खासगी क्षेत्रातील नोकरदार किंवा शासकीय, निमशासकीय, शासकीय अनुदानित संस्थेतील नोकरदार असणे आवश्यक आहे. यामुळे महामंडळाकडून देण्यात येणारी कर्जाची प्रक्रिया सुलभ होणार आहे.

राष्ट्रीय महामंडळाकडून राज्य महामंडळास कर्ज स्वरूपात निधी उपलब्ध करून दिला जातो. या कर्जनिधीमधून मुदती कर्ज योजना, बीज भांडवल योजना लघुऋण वित्त योजना तसेच शैक्षणिक कर्ज योजना राबविल्या जातात. या योजना राबविण्यासाठी महात्मा फुले मागासवर्ग विकास महामंडळास ६०० कोटी, साहित्यरत्न लोकशाहीर अण्णा भाऊ साठे विकास महामंडळाला १०० कोटी आणि संत रोहिदास चर्मोद्योग व चर्मकार विकास महामंडळास ५० कोटी रुपयांच्या शासन हमीस पाच वर्षांची मुदतवाढ देण्यात आली आहे. शासन हमीची मुदत वाढवल्यामुळे प्रलंबित कर्ज प्रकरणे निकाली निघतील, त्याचबरोबर नवीन लाभार्थ्यांनाही कर्ज मिळणार आहे.