वित्तीय शिस्तीच्या आडून आचारसंहितेपूर्वी कामे मंजुरीची लगबग

वेतनविषयक खर्च वगळता उर्वरित बाबींवरला खर्च आर्थिक वर्षाच्या शेवटी होण्याचे राज्य प्रशासनाचे गेल्या तीन दशकातले दुखणे आहे. त्यासदंर्भात २००८ मध्ये नियोजन विभागाने एक नियमावली घालून दिलेली असून जूनपर्यंत कामांना प्रशासकीय मान्यता घ्यावी असा दंडक आहे. यासंदर्भात शुक्रवारी थोडासा बदल करुन शासन निर्णय जारी केला आहे. जिल्हा वार्षिक योजना आणि स्थानिक स्वराज्य संस्था यांच्या कामांसदंर्भातले वेळापत्रक या शासन निर्णयात दिले आहे.

नव्या वेळापत्रकाप्रमाणे स्थानिक स्वराज्य संस्थानी त्यांच्याकडील कामांच्या याद्यांना ऑगस्टपर्यंत मान्यता घ्यायची आहे. जिल्हा वार्षिक योजनेच्या कामांना सप्टेंबरपर्यंत प्रशासकीय मान्यता घ्यायची आहे. याची जबाबदारी जिल्हाधिकाऱ्यांवर असेल. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांची आचारसंहिता लागू होण्यापूर्वी या कामांच्या निविदा प्रसिद्ध होतील आणि ठेकेदारांना कार्यारंभही मिळू शकणार आहेत.

राज्यातील ठेकेदारांची मोठ्या संस्थेने देयके थकलेली आहेत. त्यामुळे ठेकेदार सरकारपासून पांगले आहेत. तसेच मजुर सहकारी संस्थांकरवी कामे घेणारे राजकीय कार्यकर्ते विधानसभा निवडणुकीनंतर कामे नसल्याने त्रस्त आहेत. याचा फटका राजकीय पक्षांना बसतो आहे. राजकीय पक्षाच कणा असलेली ही सर्व यंत्रणा विधानसभा निवडणुकीनंतर ठप्प आहे. यंदाच्या आर्थिक वर्षात जिल्हा वार्षिक योजनांसाठी २० हजार १६५ कोटींचा नियतव्य मंजूर आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांचा निधी आणखी वेगळा आहे.

जिल्हा विकास योजनांचा बहुतांश निधी फेब्रुवारी-मार्चमध्ये खर्च होतो. तो यंदा चार महिने अलिकडे खर्च करण्याचे नियाेजन आहे. त्यासाठी वित्तीय शिस्त, विकास कामांची निरंतर गती तसेच अखर्चिक निधीचे कारण पुढे केलेले आहे. मागच्या वर्षी विधानसभेच्या निवडणुकीची आचारसंहिता लागण्यापूर्वी विकास कामांचा सरकारने धडकला लावला होता. त्याचा लाभ विद्यमान तिन्ही सत्ताधारी पक्षांना झाला होता. तोच कित्ता ‘मिनी विधानसभा’ निवडणुका समजल्या जाणाऱ्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांच्या तोंडावर महायुती सरकार गिरवते आहे.