सामान्यांसाठी घरे उपलब्ध करून देण्यासाठी भूखंड उपलब्ध नाही, अशी ओरड करणाऱ्या ‘म्हाडा’ने दिलेल्या ‘प्राथमिक ना हरकत प्रमाणपत्रा’मुळे माहिममधील मच्छिमार नगर वसाहतीचा सुमारे ३० एकर भूखंड अखेर माजी मुख्यमंत्री मनोहर जोशी यांचा मुलगा उन्मेश जोशी यांच्या ‘कोहिनूर’ला आंदण मिळाला आहे. विकास नियंत्रण नियमावली ३३ (९) अन्वये पालिका आयुक्त सीाताराम कुंटे अध्यक्ष असलेल्या उच्चस्तरीय समितीने या प्रकल्पाला हिरवा कंदील दाखविल्यामुळे आता चार इतके चटईक्षेत्रफळ मिळणार आहे. रहिवाशांना मात्र अधिकृतपणे ३०० चौरस फूट घर मिळणार आहे.
म्हाडाच्या ५६ वसाहतींपैकी माहीम मच्छिमार वसाहत ही मोठी वसाहत आहे. या ठिकाणी एकूण ४१ इमारती आहेत. म्हाडाच्या या अभिन्यासाला विकास नियंत्रण नियमावली ३३ (५) लागू होते. परंतु हा परिसर सागरी हद्द नियंत्रण कायद्यात येत असल्यामुळे १.५९ इतकेच चटईक्षेत्रफळ लागू होते. त्यामुळे १ ते २० क्रमांकाच्या इमारतीतील सोसायटय़ांनी एकत्र येऊन माहीम मच्छिमार नगर गृहनिर्माण संस्था महासंघ स्थापन करून मे. कोहिनूर प्लॅनेट कन्स्ट्रक्शन प्रा. लि यांची विकासक म्हणून नियुक्ती केली. या वसाहतीला डीसी रूल ३३ (९) लागू केल्यास चार इतके चटईक्षेत्रफळ मिळू शकते. मात्र त्यासाठी उच्चस्तरीय समितीने मंजुरी द्यावी लागते. त्यानुसार ‘कोहिनूर’ने अर्ज सादर केला. मात्र भूखंड ज्याच्या मालकीचा आहे त्या म्हाडाची संमती समितीने मागितली. मुंबई गृहनिर्माण मंडळाचे तत्कालीन मुख्य अधिकारी भाऊसाहेब दांगडे यांनी म्हाडाच्या इतिहासात पहिल्यांदाच ‘प्राथमिक ना हरकत प्रमाणपत्र’ जारी करण्याची किमया केली. पहिल्या टप्प्यातील पाच एकर भूखंडावरील १ ते २० क्रमांकाच्या  इमारतीतील रहिवाशांसाठी हे ‘प्राथमिक ना हरकत प्रमाणपत्र’ दिले असते तर ते समजू शकले असते. परंतु याबरोबरच दुसऱ्या टप्प्यासाठीही ‘कोहिनूर’ला ‘प्राथमिक ना हरकत प्रमाणपत्र’ जारी करण्यात आले. वास्तविक या टप्प्यात पोलिसांना भाडय़ाने दिलेल्या १७ इमारती, संक्रमण शिबिराच्या तीन आणि विविध निमशासकीय कार्यालये असलेल्या एका इमारतीचा समावेश आहे. या तब्बल २५ एकर इतक्या भूखंडासाठीही आधीच म्हाडाने हिरवा कंदिल देऊन संपूर्ण ३० एकर भूखंड कोहिनूरच्या घशात घालण्यासाठी मदत केली आहे.
म्हाडाचे चुकीचे गणित!
दोन्ही टप्प्यातून तब्बल ३६०० घरे मिळणार आहेत, असा दावा म्हाडाने केला असला तरी पहिल्या पाच एकरच्या टप्प्यातून म्हाडाच्या आकडेवारीनुसार फक्त ३९६ घरे मिळणार आहेत. उर्वरित २५ एकर भूखंडाचा विचार केला तर फारफार तर आणखी दोन हजार घरे मिळणार आहेत. त्याचवेळी अगदी मोक्याच्या ठिकाणी असलेला भूखंड ‘कोहिनूर’ला आयताच मिळाल्याचे दिसून येत आहे.