मुंबई : मालेगाव येथे २००८ मध्ये झालेल्या बॉम्बस्फोटांशी संबंधित खटल्यातून सर्व आरोपींची पुराव्यांअभावी निर्दोष सुटका केल्यानंतर, आरोपीच्या घरी आरडीएक्स पेरल्याचा गंभीर आरोप आणि तपासादरम्यान जखमींची बनावट वैद्यकीय प्रमाणपत्रे सादर केल्याबद्दल विशेष सत्र न्यायालयाने राज्याच्या दहशतवाद विरोधी पथकाच्या (एटीएस) अधिकाऱ्याविरुद्ध चौकशीचे आदेश दिले. एटीएस आणि राष्ट्रीय तपास यंत्रणा (एनआयए) या दोन्हींना आरोपींविरुद्धचे आरोप सिद्ध करण्यासाठी ठोस पुरावे सादर करण्यात अपयश आल्याचा निर्वाळा दिल्यानंतर न्यायालयाने हे आदेश दिले.
एनआयएने २०११ मध्ये एटीएसकडून तपासाची सूत्रे हाती घेतली होती. तसेच, पुरवणी आरोपपत्र दाखल करताना भाजपच्या भोपाळ येथील माजी खासदार साध्वी प्रज्ञासिंह ठाकूर यांच्याविरुद्ध पुरावे नसल्याचे दावा करून त्यांना दोषमुक्त करण्याची विनंती केली होती. तथापि, त्याच आरोपपत्रात एटीएस अधिकारी शेखर बागडे यांना नाशिकच्या देवळाली कॅन्टोन्मेंट परिसरात सह-आरोपी लेफ्टनंट कर्नल प्रसाद पुरोहित यांच्या जवळच राहणारा आणि लष्कराला गोपनीय माहिती पुरवणारा सुधाकर चतुर्वेदी याच्या
घरात आरडीएक्स पेरल्याचा आरोप केला होता. पुरोहित याच्या अपिलादरम्यान कोर्ट ऑफ इन्क्वायरीसमोर साक्ष दिलेल्या एक लष्करी मेजर आणि सुभेदार यांच्या साक्षीच्या आधारे एनआयएने हा आरोप केला होता. या दोन साक्षीदारांनी दिलेल्या जबाबानुसारच, बागडे यांनी चतुर्वेदी याच्या अनुपस्थितीत त्याच्या घरात प्रवेश केला आणि आरडीएक्स पेरले. एटीएसच्या पथकाने तपासादरम्यान ते जप्त केले. बागडे यांनी या घटनेची तक्रार न करण्याची विनंती आपल्याकडे केल्याचा दावाही या दोन साक्षीदारांनी केला होता.
एनआयए कायद्यांतर्गत स्थापन विशेष न्यायालयाचे न्यायाधीश ए. के. लाहोटी यांनी गुरुवारी खटल्याचा निकाल देताना, बागडे यांनी हे आरोप नाकारले असले तरी त्यांच्या कथित वर्तनामुळे गंभीर संशय निर्माण झाल्याचे निरीक्षण नोदवले. तसेच, त्यांच्या या कृतीबाबत एटीएसने कोणतेही स्पष्टीकरण दिलेले नाही. त्यामुळे, वस्तुस्थितीचा विचार करता या प्रकरणाच्या औपचारिक चौकशीचे आदेश देत असल्याचे विशेष न्यायालयाने निकालात म्हटले. विशेष न्यायालयाने एटीएसने सादर केलेल्या जखमींच्या वैद्यकीय पुराव्यांमध्ये देखील अनियमितता असल्याचे नमूद केले. त्यानुसार, काही दुखापती प्रमाणपत्रे एटीएस अधिकाऱ्यांच्या सांगण्यावरून डॉक्टरांनी बेकायदा तयार केली आहेत, तर काहींमध्ये फेरफार केल्याचे दिसून आले. त्यामुळे, विशेष न्यायालयाने ही कागदपत्रे स्वीकारण्यास नकार दिला आणि कथित बनावट वैद्यकीय प्रमाणपत्रांच्या स्वतंत्र चौकशीचे आदेश दिले.
गुन्हा निंदयनीय पण..
निकालपत्रातील आदेशाचा भाग वाचताना, विशेष न्यायालयाचे न्यायाधीश लाहोटी यांनी गुन्ह्याचे गांभीर्य आणि खटल्याला शिक्षा न मिळाल्याने होणारा सामाजिक परिणाम अधोरेखित केला. अशा या प्रकारच्या निंदनीय गुन्ह्यामुळे समाजाला आणि विशेषतः पीडितांच्या कुटुंबियांना किती वेदना, निराशा आणि आघात झाला आहे याची आपल्याला पूर्ण जाणीव आहे. तथापि, कायदा न्यायालयाला केवळ नैतिक शिक्षेच्या किंवा संशयाच्या आधारावर आरोपीला दोषी ठरवण्याची परवानगी देत नाही, असे न्यायालयाने म्हटले. दहशतवादाच्या प्रकरणांमध्ये आवश्यक असलेल्या कायदेशीर मानकांवर अधिक भर देताना, न्यायालय हे प्रकरणाबद्दलच्या लोकप्रिय किंवा प्रबळ सार्वजनिक धारणांवर निकाल देऊ शकत नाही. किंबहुना, गुन्हा जेवढा गंभीर असेल, आरोपींना दोषी ठरवण्यासाठी आवश्यक असलेला पुरावा तेवढाच अधिक महत्त्वाचा असतो, असेही न्यायालयाने म्हटले.
