मालेगाव बॉम्बस्फोट खटल्याचा आज निकाल, साध्वी प्रज्ञासिंह ठाकूर, ले. कर्नल पुरोहितसह सातजणांचे भवितव्य ठरणार

मालेगाव येथील मशिदीजवळ २९ सप्टेंबर २००८ रोजी मोटारसायकलमध्ये ठेवण्यात आलेल्या बॉम्बचा स्फोट होऊन सहा जण ठार आणि १०० हून अधिक जखमी झाले होते. सुरुवातीला राज्याच्या दहशतवादविरोधी पथकाने (एटीएस) या प्रकरणाचा तपास केला होता. त्यानंतर, प्रकरणाचा तपास सीबीआयकडे, नंतर एनआयएकडे वर्ग केला गेला.प्रदीर्घ काळानंतर ऑक्टोबर २०१८ मध्ये विशेष ‘एनआयए’ न्यायालयाने आरोपींवर दहशतवादाच्या आरोपांतर्गत आरोपनिश्चिती केली आणि खटल्याच्या नियमित सुनावणीला अखेर सुरुवात झाली.

सात वर्षांच्या सुनावणीनंतर १९ एप्रिल २०२५ रोजी फिर्यादी आणि आरोपींचा युक्तिवाद पूर्ण झाल्याचे जाहीर करून विशेष न्यायालयाचे न्यायाधीश लाहोटी यांनी खटल्याचा निर्णय राखून ठेवला होता. लेफ्टनंट कर्नल प्रसाद पुरोहित आणि भाजपच्या भोपाळ येथील माजी खासदार प्रज्ञासिहं ठाकूर यांच्यासह मेजर रमेश उपाध्याय (निवृत्त), अजय राहिरकर, सुधाकर द्विवेदी, सुधाकर चतुर्वेदी आणि समीर कुलकर्णी यांच्यावर विशेष न्यायालयाने बेकायदा कारवाया प्रतिबंधक कायदा, भारतीय दंड विधान आणि शस्त्रास्त्र कायदा अशा महत्त्वाच्या कायद्यांतर्गत दहशतवादाच्या आरोपाप्रकरणी खटला चालवला. खटल्यात ‘एनआयए’तर्फे ३२३ साक्षीदारांचे साक्षीपुरावे नोंदवण्यात आले. त्यापैकी ३४ साक्षीदार फितूर झाले.

आरोप कोणते?

• आरोपींविरोधात यूएपीए कलम १६ (दहशतवादी कृत्य करणे) आणि १८ (दहशतवादी कृत्याचा कट रचणे), १२० (ब) (गुन्हेगारी कट), ३०२ (खून), ३०७ (खून करण्याचा प्रयत्न), ३२४ (स्वेच्छेने दुखापत करणे) आणि १५३ (अ) (दोन धार्मिक गटांमध्ये शत्रुत्व वाढवणे) आदी भादंविच्या विविध कलमांचा समावेश आहे.
• प्रकरणाच्या तपासाची सूत्रे घेतल्यानंतर एनआयएने २०१६ मध्ये पुरवणी आरोपपत्र दाखल केले होते. त्यात, साध्वी यांच्यासह श्याम साहू, प्रवीण टाकळकी आणि शिवनारायण कलसंग्रा यांच्याविरोधात पुरावे नसल्याचा दावा करून त्यांना दोषमुक्त करण्याची मागणी ‘एनआयए’ने केली होती. तथापि, साध्वीविरोधात खटला चालवण्यासाठी पुरेसे पुरावे असल्याचे स्पष्ट करून विशेष न्यायालयाने तिच्यावर दहशवादाचा आरोप निश्चित केला होता.

गेल्या १७ वर्षांच्या कालावधीत खटल्याचे काम पाहणारे अतिरिक्त न्यायाधीश ए. के. लाहोटी हे पाचवे न्यायाधीश आहेत. दरम्यान, अतिरिक्त न्यायाधीश लाहोटी यांची बदली करण्यात आली होती. तथापि, खटल्याचे कामकाज अंतिम टप्प्यात आहे. तसेच, न्यायाधीश लाहोटी यांनी खटल्याचे जवळपास संपूर्ण कामकाज पाहिले असून सर्व युक्तिवाद ऐकला आहे. त्यामुळे, खटल्याच्या या टप्प्यावर न्यायाधीश लाहोटी यांची तूर्तास बदली केली जाऊ नये. त्यांच्या नियोजित बदलीच्या निर्णयाला मुदतवाढ देण्यात यावी, अशी विनंती बॉम्बस्फोटातील मृतांचे कुटुंबीय आणि पीडितांनी उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायमूर्तीकडे केली होती. त्यानंतर, अतिरिक्त न्यायाधीश लाहोटी यांच्या नियोजित बदलीचा निर्णय उच्च न्यायालयाच्या महानिबंधकांनी ३१ ऑगस्टपर्यंत स्थगित केला होता. त्यानंतर, न्यायाधीश लाहोटी यांनी अंतिम युक्तिवाद ऐकल्यानंतर खटल्याचा निकाल राखून ठेवला होता.