मुंबई महपालिकेच्या निर्णयाचा फेरविचार करण्याची संघटनांची मागणी
मुंबई : करोना संसर्गाचे थैमान सुरू असताना मुंबई महापालिकेतील ५५ वर्षे आणि त्यांवरील अधिकारी-कर्मचाऱ्यांनी सेवासातत्य राखण्यासाठी वैद्यकीय तपासणी करून तंदुरुस्त असल्याचा अहवाल सादर करण्याचा फतवा पालिका प्रशासनाने काढला आहे. एकीकडे ५५ वर्षांवरील व्यक्तींना करोनापासून दूर ठेवून त्यांची काळजी घेणाऱ्या प्रशासनाने आताच हा आदेश दिल्याने पालिकेत नाराजीचा सूर उमटू लागला आहे. दरम्यान, कर्मचारी संघटनांनी या निर्णयाचा फेरविचार करण्याची मागणी प्रशासनाकडे केली आहे.
महापालिकेच्या सेवेतील अधिकारी-कर्मचाऱ्यांना वयाची ५५ वर्षे पूर्ण झाल्यानंतर पुढील काळ काम करण्यास आपण शारीरिककदृष्ट्या सक्षम असल्याचा अहवाल सादर करणे प्रशासनाने बंधनकारक केले आहे. कर्मचाऱ्यांनी वयाची ५५ वर्षे पूर्ण होण्यापूर्वी तीन महिने आधी वैद्यकीय परीक्षकांकडे वैद्यकीय परीक्षणासाठी पाठविण्याचे आदेश प्रशासनाने दिले आहेत. या कर्मचाऱ्यांना याबाबतचा अहवाल खात्यास सादर करावा लागणार आहे. पाच वर्षांचा गोपनीय अहवाल, चौकशीचे ना हरकत प्रमाणपत्र, वैद्यकीय प्रमाणपत्र पडताळून ५५ वर्षांच्या अधिकारी-कर्मचाऱ्यांच्या सेवासातत्याबाबत निर्णय घेण्याचे आदेश संबंधित अधिकाऱ्यांना देण्यात आले आहेत. करोनाबाधितांची संख्या झपाट्याने वाढत असताना वैद्यकीय तपासणीसाठी कसे जायचे, असा प्रश्न आहे. मुंबईत करोनाचा संसर्ग वाढू लागल्यानंतर प्रशासनाने पालिका कर्मचाऱ्यांना १०० टक्के उपस्थिती बंधनकारक केली होती. मात्र करोनाचा संसर्ग होण्याचा धोका लक्षात घेऊन ५० वर्षांवरील कर्मचाऱ्यांना करोनाविषयक काम देऊ नये, असे आदेश दिले होते. असे असताना आता पालिकेत सेवासातत्य राखण्यासाठी आपण सक्षम असल्याचे प्रमाणपत्र ५५ वर्षे पूर्ण होत असलेल्यांना द्यावे लागणार आहे.
परिपत्रकाचा फेरविचार करण्याची मागणी
प्रचलित पद्धतीत बदल करून प्रशासनाने ५५ वर्षे पूर्ण होत असलेल्या अधिकारी- कर्मचाऱ्यांच्या सेवासातत्याबाबत नवे आदेश दिले आहेत. वैद्यकीय तपासणीसाठी गेल्यानंतर अधिकारी-कर्मचाऱ्यांना करोनाचा संसर्ग होण्याची शक्यता आहे. या परिपत्रकाबाबत कर्मचाऱ्यांमध्ये संताप व्यक्त होत आहे. त्यामुळे या परिपत्रकाचा फेरविचार करून निर्णय रद्द करावा, अशी मागणी दि म्युनिसिपल युनियनचे सरचिटणीस रमाकांत बने यांनी पालिका आयुक्त इक्बालसिंह चहल यांना केली आहे.
