मुंबई : मनोज जरांगे यांनी उपोषण आंदोलन आणखी तीव्र करण्याचा निर्णय जाहीर केल्याने ७ सप्टेंबर २०२३ रोजी काढण्यात आलेल्या शासननिर्णयातील वंशावळ हा एक शब्द काढून टाकून मराठा समाजाला सरसकट कुणबी प्रमाणपत्र देण्याचा निर्णय घेतला जाणार असल्याचे उच्चपदस्थ सूत्रांनी सांगितले. माजी मंत्री अर्जुन खोतकर यांनीही दोन दिवसांत गोड बातमी देणार असल्याचे सूतोवाच केले आहे. आंदोलकांबरोबर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी केलेल्या चर्चेत सरकारला निर्णय घेण्यासाठी थोडा वेळ देण्याची विनंती केली होती; पण जरांगे यांनी ते नाकारले आहे.
लाठीमार करणाऱ्या पोलीस अधिकाऱ्यांवर कारवाई झालेली नाही, आंदोलकांवर दाखल झालेले गुन्हे मागे घेण्यात आलेले नाहीत, हे शिष्टमंडळाने शिंदे यांच्या निदर्शनास आणले. मुख्यमंत्र्यांनी नव्याने पाठविलेल्या प्रस्तावित शासननिर्णयाचा मसुदाही जरांगे यांनी अमान्य केल्याने आता वंशावळ शब्द वगळण्याचा शासन विचार करीत आहे व त्याबाबत दोन दिवसांत शासननिर्णय जारी केला जाईल. त्यामुळे आंदोलकांचे समाधान होऊन ते मागे घेतले जाईल. निवृत्त न्यायमूर्ती संदीप शिंदे यांच्या समितीचा अहवाल आल्यावर शासननिर्णयात पुन्हा आवश्यक बदल केले जातील, असे सूत्रांनी सांगितले.
जरांगे यांना समजवण्यात आम्ही कमी पडतोय- अजित पवार
पुणे : मराठा आरक्षणासंदर्भात मनोज जरांगे यांच्याशी मुख्यमंत्री बोलत आहेत. याप्रकरणी शासकीय अध्यादेशदेखील काढला. पण, त्यांना तो मान्य नाही. सरकारचे प्रयत्न सुरू आहेत. सरकारने निर्णय घेतला, तरी शेवटी मनोज जरांगे यांना निर्णय पटला पाहिजे. आम्ही त्यांना समजवण्यात कमी पडतोय, असे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी शनिवारी सांगितले. मराठा आरक्षणाबाबत शुक्रवारी रात्री बैठक झाली. आंतरवाली सराटी येथे उपोषणाला बसलेले मराठा आंदोलक मनोज जरांगे यांचे शिष्टमंडळ मुंबईला गेले होते. रात्री साडेदहाला सह्याद्रीवर शिष्टमंडळाने सरकारसोबत चर्चा केली. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस या बैठकीस उपस्थित होते. दरम्यान, उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी यावर प्रतिक्रिया दिली.
अजित पवार म्हणाले, रात्री उशिरापर्यंत बैठक सुरू होती. मला जास्त काही माहिती घेता आली नाही. मनोज जरांगे यांच्याशी मुख्यमंत्री बोलत आहेत. याप्रकरणी शासकीय अध्यादेशदेखील काढला. पण, त्यांना तो मान्य नाही. सरकारचे प्रयत्न सुरू आहेत. सरकारने निर्णय घेतला तरी शेवटी मनोज जरांगे यांना निर्णय पटला पाहिजे. आम्ही त्यांना समजवण्यात कमी पडतोय. त्यामुळे सरकारने शनिवारी शिष्टमंडळ पाठवले आहे. कायद्याच्या अंतर्गत निर्णय घेण्याचा सरकार प्रयत्न करत आहे.
