अनेक ‘आदर्श’ संस्था, राजकारणी, अधिकारी यांच्यासाठी शासकीय भूखंडांची खिरापत वाटणाऱ्या राज्य सरकारकडे शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयासाठी मात्र दक्षिण मुंबईत जागा नसल्याने नवीन वैद्यकीय महाविद्यालय सुरू करण्याचा प्रस्ताव बारगळला आहे. छत्रपती शिवाजी टर्मिनसजवळील गोकुळदास तेजपाल (जीटी) रुग्णालयातील प्रस्तावित महाविद्यालयाच्या जागेत मंत्रालयातील काही विभागांनीच ‘अतिक्रमण’ केले आहे. मंत्रालयाच्या नूतनीकरणाचे काम रखडल्याने हे विभाग तेथेच ठाण मांडून असून त्याचा फटका नियोजित महाविद्यालयास बसला आहे.
राज्यात मुंबईसह अलिबाग, सातारा, बारामती, नंदुरबार, गोंदिया व चंद्रपूर येथे सात नवीन शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालये सुरू करण्यासाठी गेल्या वर्षी मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली. गेली तीन वर्षे या महाविद्यालयांच्या अर्थसंकल्पापासून अनेक जाहीर कार्यक्रमांमध्ये घोषणा झाल्या. प्रत्यक्षात अखिल भारतीय वैद्यकीय परिषदेकडे आता मुंबई वगळून सहा महाविद्यालयांसाठी प्रस्ताव पाठविण्यात आला आहे. या ठिकाणी वैद्यकीय महाविद्यालयाच्या स्वतंत्र इमारती उभारल्या गेल्या नसल्याने जिल्हाधिकाऱ्यांमार्फत पर्यायी शासकीय इमारती उपलब्ध करण्यात आल्या आहेत. तरीही एक-दोन ठिकाणी जागेची अडचण आहे.
मुंबईत मात्र मुख्यमंत्र्यांच्या अधिपत्याखालील सामान्य प्रशासन विभागाने प्रस्तावित वैद्यकीय महाविद्यालयाच्या जागेचा कब्जा घेतला आहे. मंत्रालयाच्या नूतनीकरण कामामुळे काही विभाग तेथे स्थलांतरित करण्यात आले आहेत. गेली दोन वर्षे या जागेचा ताबा घेण्यात आला असल्याने वैद्यकीय महाविद्यालयासाठी इमारतच उपलब्ध नाही. मंत्रालयात पुन्हा हे विभाग स्थलांतरित होण्यास अजून काही महिने लागणार असून अन्य तीन मजल्यांच्या कामासाठी पुन्हा आणखी काही विभाग या गोकुळदास तेजपाल रुग्णालयाच्या जागेत हालविण्यात येतील. त्यामुळे पुढील दोन-तीन वर्षे तरी मुंबईतील वैद्यकीय महाविद्यालयाला मुहूर्त मिळणार नाही.
सरकारी भूखंडांचे वाटप खासगी व्यक्ती व ‘आदर्श’ संस्थांना सरकारकडून होते, मात्र शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयासाठी जागा उपलब्ध होऊ शकलेली नाही. रुग्णालयापासून १० किमीच्या आत वैद्यकीय महाविद्यालय असण्याची अट आहे. जेजे रुग्णालय किंवा या टप्प्यातील अन्य परिसरात शासनाला जागा उपलब्ध होत नसेल, तर जीटी रुग्णालयाच्या जागेतील मंत्रालयीन विभागाचे अतिक्रमण दूर झाले पाहिजे. त्यांना वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, वांद्रे किंवा अन्यत्र शासकीय जागा उपलब्ध करून देणे शक्य आहे. पण मंत्रालयीन विभाग हटवा, असे मुख्यमंत्र्यांकडील सामान्य प्रशासन विभागाला सांगण्याची िहमत वैद्यकीय शिक्षण विभागाकडे नाही. त्यामुळे मुंबईत वैद्यकीय महाविद्यालय सुरु करण्याचा प्रस्ताव तूर्तास बारगळला आहे. त्यामुळे वैद्यकीयला जाऊ इच्छिणाऱ्या राज्यातील विद्यार्थ्यांना १०० अतिरिक्त जागा उपलब्ध होण्यासाठी काही वर्षे वाट पहावी लागणार आहे.