भाजपचेही ‘मराठा तितुका मेळवावा’
राज्य मंत्रिमंडळात मुंबई-ठाणे आणि विदर्भाला सर्वाधिक प्रतिनिधित्व देण्यात आले असून, आघाडी सरकारप्रमाणेच युती सरकारमध्येही मराठा समाजाचे वर्चस्व कायम राहिले आहे.
३९ सदस्यीय राज्य मंत्रिमंडळात मुंबई-ठाणे व विदर्भाच्या प्रत्येकी १० मंत्र्यांचा समावेश करण्यात आला आहे. यापाठोपाठ प्रतिनिधित्व पश्चिम महाराष्ट्राला देण्यात आले आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, वित्तमंत्री सुधीर मुनगंटीवार, ऊर्जामंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे, सामाजिक न्यायमंत्री राजकुमार बडोले या विदर्भातील मंत्र्यांकडे महत्त्वाच्या खात्यांचा पदभार आहे. पांडुरंग फुंडकर यांच्यामुळे विदर्भातील आणखी एका ज्येष्ठ नेत्याचा मंत्रिमंडळात समावेश झाला आहे. पश्चिम महाराष्ट्रातील राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या वर्चस्वाला शह देण्याच्या उद्देशानेच शुक्रवारी करण्यात आलेल्या विस्तारात भाजपने राम शिंदे, सुभाष देशमुख आणि महादेव जानकर या पश्चिम महाराष्ट्रातील तिघांना कॅबिनेट दर्जाचे मंत्रिपद दिले. पश्चिम महाराष्ट्रातील मंत्र्यांची संख्या आता नऊ झाली आहे.
संभाजी निलंगेकर-पाटील आणि अर्जुन खोतकर या दोघांच्या समावेशामुळे मराठवाडय़ातील मंत्र्यांची संख्या आता चार झाली आहे.
खान्देशातील मंत्र्यांची संख्या चार झाली आहे. एकनाथ खडसे यांच्या राजीनाम्यानंतर या विभागातील जयकुमार रावळ यांना मंत्रिमंडळात संधी देण्यात आली आहे. पालघर जिल्हय़ातील विष्णू सावरा आणि सिंधुदुर्ग जिल्हय़ातील दीपक केसरकर हे कोकण विभागाचे प्रतिनिधित्व करतात.
मंत्रिमंडळात मराठा समाजाचे वर्चस्व कायम राहिले आहे. मराठा समाजाचे १६ मंत्री आहेत. यापाठोपाठ इतर मागासवर्गीय समाजाला प्रतिनिधित्व मिळाले आहे. ब्राह्मण, धनगर व दलित समाजातील प्रत्येकी दोघांना संधी मिळाली आहे. अल्पसंख्याक समाजाला प्रतिनिधित्व मिळालेले नाही.
मेटेंची नाराजी
शिवसंग्रामचे नेते विनायक मेटे यांचा मंत्रिमंडळात समावेश केला नसल्यामुळे ते नाराज आहेत. भाजपने आश्वासन दिले होते, परंतु पालन केले नाही, या पुढे काय भूमिका घ्यायची, त्याबाबतचा चार दिवसात निर्णय घेतला जाईल, असे मेटेंनी सांगितले.
