राज्यातील मराठा व मुस्लिम समाजाला उत्पन्नाच्या मर्यादेतच सरकारी नोकऱ्या व शिक्षण संस्थांमधील प्रवेशातील आरक्षणाचा लाभ मिळणार आहे. इतर मागास वर्गीयांप्रमाणेच (ओबीसी) वार्षिक सहा लाख रुपयांच्या आत उत्पन्न असणाऱ्या मराठा व मुस्लिम समाजाला आरक्षणाचा फायदा मिळणार आहे. सामाजिक न्याय विभागाने गुरुवारी तसा आदेश काढला आहे. राज्यातील शासकीय-निमशासकीय सेवेत व शिक्षण संस्थांमध्ये मराठा समाजाला १६ टक्के व मुस्लिम समाजाला ५ टक्के आरक्षण देण्याचा अध्यादेश काढण्यात आला आहे. मात्र त्यासाठी उत्पन्नाची अट घालण्यात आली आहे. केंद्र सरकारने ओबीसी, विमुक्त जाती, भटक्या जमाती आणि विशेष मागास प्रवर्गासाठी उत्पन्नाची मर्यादा वार्षिक सहा लाख रुपये निश्चित केली आहे. राज्य सरकारनेही हीच मर्यादा कायम ठेवली आहे.