मुंबई: मराठा समाजाला आरक्षण मिळावे यासाठी २०१६ पासून सुरू झोल्या आंदोलनांत २५४ जणांनी आत्महत्या केल्या आहेत. या वारसांना आर्थिक मदत तसेच नोकरीची मागणी मराठा आंदोलकांकडून करण्यात आली होती. ही मागणी सरकारने मान्य केल्यानंतर आतापर्यंत १५८ वारसांना प्रत्येकी १० लाखांप्रमाणे १५ कोटी ८० लाखांची आर्थिक मदत करण्यात आली आहे. मात्र अद्यापही ९६ वारसदार हे मदतीच्या प्रतीक्षेत आहेत. आतापर्यंत ४५ वारस नोकरीसाठी पात्र ठरल्याची माहिती प्रशासनाकडून देण्यात आली आहे.
मराठा आरक्षणासाठी बलिदान दिलेल्या मराठा आंदोलकांच्या १५८ जणांच्या वारसांना १५ कोटी ८० लाखांची मदत पुरविण्यात आल्यानंतर काही कागदपत्रांच्या आभावामुळे तब्बल ९६ वारसदारांची आर्थिक मदत रेंगाळली होती. मात्र मनोज जरांगे यांनी मुंबईत केलेल्या आंदोलनानंतर या रखडलेल्या आर्थिक मदतीसाठी तत्काळ कार्यवाहीचे आदेश देण्यात आले. याविषयीच्या पात्रतेचे निकष तपासून तत्काळ मदतीची पुढील कार्यवाही करण्यात येणार असल्याची माहिती सरकारला प्रशासनाकडून देण्यात आली असून याची प्रक्रिया सुरू करण्यात आली आहे.
४५ वारसदार नोकरीसाठी पात्र
नोकरीसाठी पात्र ठरलेल्या वारसदारांना नोकरी दिली जात असून अद्यापपर्यंत ४५ वारसदार नोकरीसाठी पात्र ठरले आहेत. त्यापैकी ३६ जणांना आतापर्यंत नोकरी देण्यात आली असून उर्वरित ९ जणांनाही महिनाभरात नोकरी दिली जाणार आहे. त्याचप्रमाणे इतर प्रलंबित अर्जांवरही सप्टेंबर अखेरपर्यंत कारवाही करण्यात येणार आहे.
गुन्हे मागे घेणार
मराठा आंदोलकांवरील गुन्हे मागे घेण्याचा शासन निर्णय सरकारकडून २०२२ सालीच काढण्यात आला आहे. तेव्हापासून आतापर्यंत ८५२ गुन्हे मागे घेण्याचा निर्णय राज्य सरकारकडून झाला आहे. यापैकी ४७१ प्रकरणे प्रलंबित असून गुन्हे मागे घेण्याची प्रक्रिया न्यायालयीन स्तरावर आहे. मराठा आंदोलकांवरील उर्वरित सर्व गुन्हे मागे घेण्यासंदर्भात जरांगे यांनी वेळोवेळी सरकारकडे मागणी लावून धरली होती. नुकत्याच मुंबईतील आझाद मैदानावर पुकारलेल्या बेमुदत उपोषणादरम्यानही त्यांनी मराठा आंदोलकांवरील उर्वरित सर्व गुन्हे मागे घेण्याची मागणी केली होती. त्यानुसार प्रलंबित प्रकरणे जिल्हास्तरावरील समित्यांनी १५ दिवसांत पूर्ण करण्याचे आदेश गृह विभागाकडून देण्यात आले आहेत
