२६ जुलै २००५ रोजी मुसळधार पावसाने मुंबईत उडालेला हाहाकार अनुभवल्यानंतर शहरात साचणाऱ्या पाण्याचा वेगाने निचरा करण्यासाठी ‘ब्रिमस्टोवॅड’ प्रकल्पाची योजना पुढे आली. गेल्या १२ वर्षांत या प्रकल्पांतर्गत मुंबईभर सहा उदंचन केंद्रे उभारण्यात आली असली तरी, त्यांच्या उभारणीची कामे प्रचंड रेंगाळली. साहजिकच त्यामुळे या प्रकल्पाचा काहीशे कोटींमधील खर्च नंतर २७०० कोटींपर्यंत पोहोचला. मंगळवारी पावसाने मुंबईत पुन्हा एकदा थैमान घातल्यानंतर या प्रकल्पाची पुन्हा आठवण निघू लागली.. ब्रिमस्टोवॅड म्हणजे नेमके काय? मुंबईवर ‘२६ जुलै’ रोजी कोसळलेल्या अस्मानी संकटानंतर सरकारी यंत्रणा जाग्या झाल्या आणि मुंबईत पुन्हा असे संकट कोसळले, तर त्यापासून बचाव कसा करता येईल याचा विचार सुरू झाला. खरं तर मुंबईत पावसाचे पाणी साचणे नवीन नाही. त्यामुळे अशा परिस्थितीत काय करता येईल, हे अभ्यासण्यासाठी पालिकेने ९०च्या दशकात सल्लागारांची नियुक्ती केली होती. या सल्लागारांनी १९९३ मध्येच आपला अहवालही पालिकेकडे सादर केला होता. पण सरकारी कारभारानुसार या अहवालावर धूळ साचत गेली आणि तो हळूहळू विस्मरणात गेला. पण मुंबईत २६ जुलै २००५ मध्ये पावसाने घातलेल्या थैमानानंतर पालिकेला या अहवालाचे स्मरण झाले. सल्लागारांनी सादर केलेला हाच तो ब्रिमस्टोवॅड प्रकल्प. अहवालात काय होते? पावसाचे पाणी सहजगत्या वाहून जावे यासाठी नद्या आणि नाल्यांची पात्रे रुंद आणि खोल करावी, नदी-नाल्याकाठी संरक्षक भिंत उभारावी, नदी आणि नाल्याची सफाई करता यावी यासाठी त्यालगत रुंदीचा सेवा रस्ता उभारावा, भूमिगत गटार आणि पर्जन्य जलवाहिन्यांचे जाळे बळकट करावे, सखल भागात साचणाऱ्या पाण्याचा झटपट निचरा करता यावा यासाठी मुंबईत आठ ठिकाणी उदंचन केंद्रे उभारावी आदी शिफारसी या अहवालात करण्यात आल्या होत्या. त्याचबरोबर पालिकेतील अन्य विभागांनी कोणती काळजी घ्यायला हवी याचाही उल्लेख या अहवालात करण्यात आला होता. सल्लागारांनी आपल्या अहवालात तब्बल ६१५ कामे करणे गरजेचे असल्याचे सूचित केले होते आणि त्यासाठी २५० कोटी रुपये खर्च अपेक्षित होता. सल्लागारांनी १९९३ मध्ये अहवाल सादर केल्यानंतर तब्बल १२ वर्षांमध्ये पुलाखालून बरेच पाणी वाहून गेले. मुंबईत ‘२६ जुलै’ रोजी पावसाने त्रेधातिरपीट उडविल्यानंतर बासनात गुंडाळलेल्या अहवालावरची धूळ झटकण्यात आली. ‘२६ जुलै’च्या घटनेचे चिंतन करण्यासाठी ज्येष्ठ तज्ज्ञ माधवराव चितळे यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करण्यात आली. पालिकेने हाच अहवाल या समितीपुढे सादर केला. या अहवालातील काही शिफारशी चितळे समितीनेही गांभीर्याने घेतल्या. मुळात हा अहवाल हाती पडताच पालिकेने त्यातील शिफारशींची अंमलबजावणी केली असती तर ‘२६ जुलै’ रोजी परिस्थिती निराळी असती. कामाला सुरुवात देशाची आर्थिक राजधानी आणि आंतरराष्ट्रीय पातळीवरील महत्त्व लक्षात घेऊन मुंबईच्या मदतीला केंद्र सरकार धावले. मात्र मूळ अहवालातील ठरावीक कामांनाच केंद्राकडून हिरवा कंदील मिळाला. अखेर मुंबईत ब्रिमस्टोवॅड प्रकल्पांतर्गत मोठी ५८ कामे करण्यासाठी केंद्राने १२०० कोटी रुपये देण्याचा निर्णय घेतला व हळूहळू ब्रिमस्टोवॅड प्रकल्पाची कामे सुरू झाली. ब्रिमस्टोवॅड प्रकल्पातील ५८ पैकी पहिल्या टप्प्यात २०, तर दुसऱ्या टप्प्यात ३८ कामे करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. दोन्ही टप्प्यांत प्केंद्रे उभारण्यावर एकमत झाले आणि अखेर ब्रिमस्टोवॅडच्या कामाचा श्रीगणेशा झाला. वेळोवेळी अडथळे ब्रिमस्टोवॅड प्रकल्पातील कामांची अंमलबजावणी करण्याचे मोठे शिवधनुष्य पालिकेला पेलायचे होते. नदी आणि नाल्यांचे रुंदीकरण हे मोठे आव्हानच होते. नदी-नाल्याकाठी तब्बल १२ हजारांहून अधिक झोपडय़ा आणि व्यावसायिक गाळे उभे होते. या सर्वाचे पात्र-अपात्रतेचे सर्वेक्षण करणे, पर्यायी जागा देणे, असे अनेक प्रश्न पुढे आले होते. नदी-नाल्याकाठावरून आपली उचलबांगडी होणार हे समजताच अनेकांनी विरोध करायला सुरुवात केली. काही जणांनी थेट न्यायालयात धाव घेत पालिकेच्या निर्णयाला आव्हान दिले. शक्य झाले त्या ठिकाणी नदी-नाल्याच्या पात्राचे रुंदीकरण आणि खोलीकरण करण्यात आले. मात्र काही ठिकाणी विरोधामुळे पालिकेला कामे करता आली नाहीत. आजही काही भागांत संरक्षक भिंत उभारण्याचे आणि सेवा रस्ता उभारण्याचे काम होऊ शकलेले नाही. एकूणच परिस्थितीमुळे मुंबई आणि मुंबईकरांसाठी महत्त्वाचा असलेला हा प्रकल्प रेंगाळला. सद्य:स्थिती काय? आजघडीला ब्रिमस्टोवॅड प्रकल्पातील आठपैकी सहा उदंचन केंद्रे उभारण्यात आली. पर्जन्य जलवाहिन्यांचे जाळे विस्तारले आणि बळकट बनले, नद्या-नाल्यांचे खोलीकरण झाले, पण रुंदीकरणाचे काम ठरावीक भागातच करणे पालिकेला शक्य झाले. पहिल्या टप्प्यातील ९० टक्के, तर दुसऱ्या टप्प्यातील ७५ टक्के कामे पूर्ण झाल्याचा दावा पालिकेकडून करण्यात येत आहे. ब्रिमस्टोवॅड प्रकल्पाची कामे रेंगाळल्यामुळे त्यावरील खर्चाचा आकडा फुगत गेला. पालिकेच्या सल्लागारांनी या प्रकल्पासाठी त्याकाळी २५० कोटी खर्च अपेक्षित धरलो होता. केंद्र सरकारने टप्प्याटप्प्याने १२०० कोटी रुपये दिले. परंतु तोपर्यंत प्रकल्प खर्चाचा आकडा बेडकीसारखा फुगत गेला. आजघडीला ब्रिमस्टोवॅड प्रकल्पावरील खर्च २७०० कोटी रुपयांच्या घरात पोहोचला. संकलन : प्रसाद रावकर
