सन्मान वेतन घेणाऱ्या विद्यमान यादीतील प्रत्येक प्रकरणाची नव्याने छाननी देशाच्या स्वातंत्र्यलढय़ात सहभागी झाल्याचे पुरावे म्हणून खोटी कागदपत्रे सादर करून सन्मान वेतन मिळविणाऱ्या बनावट स्वातंत्र्यसैनिकांचे पितळ आता उघडे पडणार आहे. अनेक व्यक्तींनी बनावट कागदपत्रे व खोटे पुरावे सादर करून स्वातंत्र्यसैनिक असल्याची बतावणी करीत राज्य सरकारचे सन्मान वेतन व इतर सवलती उकळल्याची प्रकरणे झपाटय़ाने उजेडात येऊ लागल्याने, स्वातंत्र्यसैनिक म्हणून सरकारी सन्मान वेतन घेणाऱ्यांच्या विद्यमान यादीतील प्रत्येक प्रकरणाची नव्याने छाननी करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. देशाला ७० वर्षांपूर्वी स्वातंत्र्य मिळाले असल्याने, आज हयात असलेल्या स्वातंत्र्यसैनिकाने वयाची किमान ८० वर्षे वा त्याहून अधिक वय पूर्ण केलेले असावे हे स्पष्ट आहे. राज्यातील सुमारे दहा हजार स्वातंत्र्यसैनिकांना सरकारचे सन्मान वेतन मिळते. मात्र, अजूनही स्वातंत्र्यसैनिक असल्याचे पुरावे देत सरकारी सवलतींची मागणी करणारे अर्ज सरकारदरबारी येतच असतात. आता या अर्जाची काटेकोर छाननी केली जात असल्याने नव्याने स्वातंत्र्यसैनिकांची नोंदणी झालेली नसली तरी सातत्याने सुरू असलेला अर्जाचा ओघ पाहून अगोदर नोंद असलेल्या स्वातंत्र्यसैनिकांच्या कागदपत्रांची छाननी करण्याचे सरकारने ठरविले. अशा प्रकारे बनावट कागदपत्रे सादर करून सरकारी सन्मान मिळविणाऱ्या ८८ बनावट स्वातंत्र्यसैनिकांचे पितळ दोन वर्षांपूर्वी उघडकीस आले होते. स्वातंत्र्यसैनिक म्हणून सन्मान वेतन व इतर सवलती मिळविणाऱ्या काही व्यक्तींनी बनावट कागदपत्रे सादर केल्याच्या तक्रारींचा ओघ अजूनही सुरूच असल्याने त्याबाबत चौकशी करून त्यासंदर्भातील अहवाल सादर करण्यासाठी राज्याच्या विभागीय महसुली स्तरांवर समिती अस्तित्वात आहे. त्याशिवाय, सन्मान वेतन व अन्य सवलतींसाठी स्वातंत्र्यसैनिक म्हणून मान्यता मिळविण्यासाठीच्या अर्जाची छाननी करून संबंधित अर्जदाराबाबत शिफारस करण्याचे अधिकार जिल्हास्तरावर जिल्हाधिकाऱ्यांकडे होते. त्यामुळे पहिल्याच पायरीवर अर्जाची काटेकोर छाननी होण्याची गरज अधोरेखित झाली. बनावट प्रकरणांच्या तक्रारींची चौकशी करण्यापुरते मर्यादित अधिकार असलेल्या विभागीय समितीच्या कार्यकक्षेतही वाढ करण्यात आली असून जुन्या नव्या प्रस्तावांची छाननी करण्याचे अधिकार या समितीस बहाल करण्यात आले आहेत. त्यामुळे केवळ सच्चा स्वातंत्र्यसैनिकच सन्मानास पात्र ठरेल याची काळजी सरकार घेणार आहे, असे सामान्य प्रशासन खात्याच्या संबंधित वरिष्ठ सूत्रांनी सांगितले. गर्भावस्थेतील तुरुंगवास.. आई गर्भवती असताना तिने स्वातंत्र्यलढय़ात भाग घेतल्याबद्दल तुरुंगवास भोगला होता, तेव्हा आपण आईच्या पोटात होतो व गर्भावस्थेतच तुरुंगवास भोगावा लागल्याने स्वातंत्र्यसैनिक म्हणून मान्यता व सन्मान वेतन मिळावे या मागणीसाठी एक व्यक्ती सातत्याने सरकारदरबारी पाठपुरावा करत होती. हा अर्ज फेटाळण्यात आला, पण सरकारी लाभ उकळण्यासाठी अशा हरप्रकारच्या क्लृप्त्या वापरल्या जातात, हे स्पष्ट झाले, असे सूत्रांनी सांगितले.
