शेतकरी कर्जमाफी आचारसंहितेच्या कचाटय़ात?

राज्यात सात हजार ५७६ ग्रामपंचायतींच्या निवडणुका सात व १४ ऑक्टोबर रोजी होत असताना ऑक्टोबरच्या पहिल्या आठवडय़ात शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात कर्जमाफीची रक्कम जमा करण्याचे आदेश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी बुधवारी दिले. ग्रामपंचायत निवडणुकीसाठी आचारसंहिता लागू असून मतदारांवर प्रभाव टाकणारा निर्णय सरकारला घेता येणार नाहीत. मात्र कर्जमाफीची घोषणा आधीच झाल्याने ही रक्कम निवडणुकीआधी देता येईल का, याबाबत कायदेशीर पेच निर्माण झाला असून ही रक्कम दिल्यास भाजपला त्याचा चांगलाच राजकीय लाभ निवडणुकीत होणार आहे.

मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी ऐतिहासिक कर्जमाफीची घोषणा करुन तीन-चार महिने झाले. छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान योजनेसाठी सध्या ऑनलाईन अर्ज भरण्याची प्रक्रिया सुरु असून ६९ लाख शेतकऱ्यांनी नोंदणी केली आहे, तर ५७ लाख शेतकऱ्यांनी अर्ज केले आहेत. छाननी प्रक्रिया ऑनलाईन होणार असून शेतकऱ्यांना जलदरीतीने पैसे मिळावेत, अशा सूचना मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी बुधवारी घेतलेल्या उच्चस्तरीय बैठकीत सहकार विभागाच्या अधिकाऱ्यांना व बँकांना दिल्या. या बैठकीस सहकार मंत्री सुभाष देशमुख, मुख्य सचिव सुमित मल्लिक, माहिती तंत्रज्ञान, सहकार विभागाचे आणि बँकांचे उच्चपदस्थ अधिकारी उपस्थित होते. शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात ऑक्टोबरच्या पहिल्या आठवडय़ापासून कर्जमाफीची रक्कम जमा करण्याचे आदेश फडणवीस यांनी दिले आहेत.

ग्रामपंचायतीच्या निवडणुका दोन टप्प्यात होत असून सात व १४ ऑक्टोबरला मतदान होत आहे. कर्जमाफीची रक्कम शेतकऱ्यांच्या हाती ऑक्टोबरमध्ये पडल्यावर त्याचा भाजपला मोठा राजकीय लाभ होईल, असे गणित त्यामागे आहे. महापालिका व जिल्हा परिषद निवडणुकांमध्ये भाजपने जोरदार मुसंडी मारुन विजय संपादन केला होता. आता ग्रामपंचायतीच्या निवडणुकांमध्येही ‘कमळ’ फुलविण्यासाठी कर्जमाफीचा मोठा लाभ भाजपला होऊ शकतो. त्यासाठी निवडणुकीआधी शेतकऱ्यांच्या हाती रक्कम पडेल, यासाठी खटाटोप सुरु आहे.

निवडणूक आयोगाची मान्यता घ्यावी लागणार?

ग्रामपंचायत निवडणुकीसाठी त्या क्षेत्रातच आचारसंहिता लागू असली तरी या क्षेत्रावर प्रभाव पडेल, असा निर्णय राज्य सरकार किंवा कोणालाही घेता येत नाही. कर्जमाफीचा निर्णय आधी जाहीर झाला असला तरी प्रक्रियेत तीन-चार महिने गेले. त्यामुळे ऑक्टोबरच्या पहिल्या आठवडय़ात ही रक्कम शेतकऱ्यांच्या हाती पडण्यासाठी घाई करण्यापेक्षा ती १४ ऑक्टोबरनंतरही देता येऊ शकते. ही रक्कम आधी द्यायची असल्यास राज्य निवडणूक आयोगाची परवानगी घेणे कायदेशीरदृष्टय़ा सरकारवर बंधनकारक असल्याचे उच्चपदस्थ सूत्रांनी ‘लोकसत्ता’ ला सांगितले. आमच्याकडे अजून सरकारकडून परवानगी मागण्यात आलेली नाही किंवा तक्रारही आलेली नाही. कोणाची तक्रार आल्यास किंवा आवश्यकता भासल्यास त्यात आयोगाकडून पावले उचलली जातील, असे संबंधितांनी स्पष्ट केले.