पक्षश्रेष्ठींकडूनही गंभीर दखल? कर्जमाफीच्या मुद्दय़ावर तोडगा काढण्याचा नेत्यांचा सूर
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारच्या कारकीर्दीत प्रथमच मोठय़ा प्रमाणावर शेतकऱ्यांचा उद्रेक रस्त्यावर आल्याने भाजपमध्ये चिंतेचे वातावरण असून सरकारचे धाबे दणाणले आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी सरकारला तीन वर्षे झाल्यानिमित्ताने महाराष्ट्रासह देशभरात विविध कार्यक्रम पार पडत असताना शेतकरी रस्त्यावर उतरून आंदोलन करीत असल्याची गंभीर दखल भाजपच्या पक्षश्रेष्ठींनी घेतली असल्याचे सूत्रांनी सांगितले. ‘शेतकरी संपावर जाणे, म्हणजे आई संपावर जाणे असून हे सरकारला भूषणावह नाही,’ असे मत अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी व्यक्त केले आहे. दरम्यान, कर्जमाफीच्या घोषणाबाजीमुळे बँका चिंतेत असून त्याचा परिणाम यंदाच्या कर्जवाटपावर होण्याची शक्यता आहे.
शेतकरी संपाला फारसा प्रतिसाद मिळणार नाही, या भ्रमात राहिलेल्या राज्य सरकारला पहिल्याच दिवशी अनेक ठिकाणी सुरू झालेला उद्रेक पाहून जाग आली. नाशिक, अहमदनगर व अन्य जिल्ह्य़ांमध्ये आंदोलनांचे लोण पसरले आणि त्यामुळे सरकारचे धाबे दणाणले. खरीप हंगामात कर्जपुरवठय़ाबाबत बँकांच्या प्रतिनिधींशी चर्चा करीत असलेल्या मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्यापर्यंत आंदोलनाची माहिती पुरविली जात होती. शेतकरी कर्जमाफीसह अन्य मुद्दय़ांवरही संवाद साधण्याचे टाळणाऱ्या मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी त्यामुळे तातडीने पत्रकार परिषद बोलावून संपाविषयी सरकारची भूमिका मांडली.
संघर्ष यात्रेला प्रतिसाद न मिळाल्याने आंदोलनात िहसा घडविली जात असल्याचा आरोप करीत फडणवीस यांनी काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेसवर हल्ला चढविला. आंदोलनाचे लोण पसरणार असल्याची जाणीव सरकारला झाली असून िहसक प्रकार सुरू झाल्यास बळाचा वापर करण्याच्या सूचना पोलिसांना देण्यात आल्या आहेत. त्यामुळे पोलिसांनी लाठीमार किंवा अधिक बळ वापरल्यास शेतकऱ्यांविरोधात ते वापरले, असे चित्र निर्माण होऊ नये, यासाठी राजकीय कार्यकर्ते िहसा घडवीत आहेत आणि शेतकऱ्यांचा संपाला पाठिंबा नसून ते बाजारात शेतीमाल आणण्याचा प्रयत्न करीत आहेत, अशी भूमिका सरकारने घेतली आहे.
शेतकरी संप आटोक्यात येणे कठीण असल्याची जाणीव झाल्याने ज्येष्ठ मंत्रीही चिंतेत असून तातडीने कर्जमाफीच्या मागणीवर तोडगा काढावा, असे त्यांचेही मत आहे. भाजप अध्यक्ष अमित शहा हे काही राज्यांच्या दौऱ्यावर असून त्यांच्यापर्यंत शेतकरी आंदोलनाची माहिती देण्यात आली आहे. पंतप्रधान मोदी सरकारला तीन वर्षे झाल्यानिमित्ताने महाराष्ट्रासह देशभरात कार्यक्रमांचे आयोजन करून जनतेशी संवाद साधला जात असताना राज्यात शेतकरी आंदोलन सुरू असणे, हे भाजपच्या प्रतिमेला योग्य नसल्याचे नेत्यांचे मत आहे. राज्यातही शिवार संवाद कार्यक्रम सुरू असून शेताच्या बांधावर जाऊन गावागावांत जाण्याचा उपक्रम भाजपकडून राबविण्यात येत आहे.
पुढील काळातही जनतेशी संवादाचे काही उपक्रम होणार असून त्यात आंदोलनामुळे अडचण निर्माण झाली आहे. अध्यक्ष अमित शहा हे १६ ते १८ जूनदरम्यान मुंबईत येत आहेत. या पाश्र्वभूमीवर सरकारची राजकीय कोंडी होऊ नये आणि भाजपच्या प्रतिमेला धक्का लागू नये, यासाठी लवकरात लवकर संपात तोडगा काढण्यासाठी सरकारवर दबाव आहे. त्यासाठी फडणवीस यांनी चर्चेचे आवाहन करीत विरोधकांवर टीका केली.
बँकांची अस्वस्थता?
महाराष्ट्रात कर्जमाफीची जोरदार मागणी गेल्या दोन-तीन महिन्यांत होत असून ती देण्याबाबत सरकार विचार करीत असल्याच्या घोषणा झाल्या आहेत. कर्जमाफी होणार, या शक्यतेने गेल्या काही महिन्यांमध्ये कर्जाचे हप्ते थकविण्यात आले आहेत. त्याचा फटका बँकांना बसत असून लहान बँका डबघाईला आल्या आहेत. त्यामुळे राज्यातील संभाव्य कर्जमाफी, उत्तर प्रदेशमध्ये केलेली कर्जमाफीची घोषणा यामुळे पीक कर्ज व मुदत कर्ज पुरवठा करणाऱ्या बँका चिंतेमध्ये आहेत. आगामी हंगामात पतपुरवठा वाढविण्याच्या सरकारच्या सूचना आहेत, मात्र त्याची परतफेड होणार का, अशी चिंता त्यांना असून काही प्रतिनिधींनी ती सरकारकडे व्यक्त केल्याचे समजते.
