मुंबई : राज्य सरकारने गेली अनेक वर्षे केलेल्या पाठपुराव्यामुळे केंद्र सरकारने या वर्षी मराठी भाषेला अभिजात भाषेचा दर्जा दिला. या मराठी भाषेच्या प्रचार आणि प्रसारासाठी प्रत्येक जिल्ह्यात मराठी भाषा प्रसार समिती स्थापन करण्यात यावी, राज्यातील राष्ट्रीय बँकेत मराठी भाषेचा वापर अनिवार्य करण्यात यावा तसेच विविध प्रकारच्या सेवा देणाऱ्या मोबाइल कंपनीवरील संदेश सेवेत मराठी सक्तीची करण्यात यावी अशी शिफारस आमदारांनी केल्या.
विधानमंडळ मराठी भाषा समितीची पहिली बैठक मंगळवारी विधान भवनात पार पडली. आमदार आशुतोष काळे यांच्या अध्यक्षतेखाली समितीचे १६ आमदार सदस्य आहेत. या समितीची झालेल्या बैठकीत काही आमदार सदस्यांनी मराठी भाषेच्या प्रचार व प्रसारासाठी सूचना केलेल्या आहेत. प्रत्येक जिल्ह्यात जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती स्थापन करण्यात यावी.
गाव, तालुकानिहाय मराठी भाषा प्रसारासाठी प्रयत्न करण्यात यावेत. मराठी भाषेचे महत्त्व शहरी व ग्रामीण भागातील नागरीकांना कळावे यासाठी मराठी साहित्याचा अंतर्भाव असलेली ग्रंथालय सुरू करण्यात यावीत. राज्यातील अनेक राष्ट्रीय बँकांचे अर्ज हे हिंदी व इंग्रजीत आहेत. त्यात मराठी भाषा अनिवार्य करण्यात यावी. यासाठी केंद्र सरकारच्या माध्यमातून या बँक व्यवस्थापनाना कळविण्यात यावे. अनेक मोबाइल ऑपरेटर कंपन्यांनी आजही मराठी भाषेचा वापर अनिवार्य केलेला नाही. त्यांचे लघुसंदेश मराठीतून येत नाहीत. त्यांना मराठीचा वापर करण्यासाठी बंधनकारक करण्यात यावे, अशी सूचना आमदार चंद्रदीप नरके यांनी केल्या.
शहरी भागात आजही अनेक फलक मराठीतून नाहीत. त्यांना स्थानिक स्वराज्य संस्थांकडून समज देण्यात यावी. सर्व शासकीय कामकाज हा मराठी भाषेतून व्हावे यासाठी आग्रह धरण्यात यावा असेही या समितीच्या सदस्यांनी सुचविले. समितीने केलेल्या सूचना आणि शिफारशींचा अहवाल मराठी भाषा मंंत्री उदय सामंत यांच्याकडे दिला जाणार आहे. मराठी भाषेच्या विकासासाठी अनेक उपाययोजना आमदार सदस्यांनी केलेल्या आहेत.