‘सीपीएस’च्या शैक्षणिक प्रक्रियेत आर्थिक घोळ?

मार्डचा आरोप; प्रवेश प्रक्रिया सरकारने राबवण्याची मागणी
राज्यातील खाजगी रुग्णालयांमधील शैक्षणिक जागांचे नियमन व नियंत्रण हे ‘कॉलेज ऑफ फिजिशियन्स अॅण्ड सायन्स’ (सीपीएस) मार्फत करण्यात येत असले तरी त्यात पारदर्शकता नसल्याचा आरोप करत ही संपूर्ण प्रक्रिया सरकारी संस्थांतर्फे राबविण्यात यावी, अशीमागणी महाराष्ट्र राज्य निवासी डॉक्टरांच्या संघटनेकडून (मार्ड) करण्यात आली आहे. या प्रकरणी मार्डने शिक्षण मंत्री विनोद तावडे यांनादेखील पत्र लिहिले आहे.
१९३० साली ब्रिटिश काळात धर्मादाय आयुक्तांकडे नोंदणी होत सीपीएसची स्थापना झाली. खाजगी रुग्णालयांमध्ये मोफत रूग्णसेवा अथवा मोफत सेवा देण्यासाठी ३३ टक्के खाटा आरक्षित असतील तसेच वैद्यकीय शिक्षण देण्यासाठी योग्य त्या सोयी असतील तर या खाजगी रुग्णालयांना, वैद्यकीय महाविद्यालयांना सीपीएसतर्फे मानांकन मिळते. या रुग्णालयांमध्ये शिक्षणासाठी येणाऱ्या विद्यार्थ्यांची प्रवेश परीक्षा व अंतिम परीक्षा ही सीपीएसमार्फतच घेण्यात येते. मात्र, ही सर्व शैक्षणिक प्रक्रिया पारदर्शक रीतीने होत नसून त्यात आर्थिक गैरव्यवहार होत असल्याचा गंभीर आरोप मार्डकडून करण्यात आला आहे. त्यामुळे, या संस्थेमार्फत होणारी विद्यार्थ्यांची प्रवेश परीक्षा ही वैद्यकीय शिक्षण आणि संशोधन संचालनालयामार्फत तर अंतिम परीक्षा ‘महाराष्ट्र आरोग्य विज्ञान विद्यापीठा’मार्फत घेण्यात यावी अशी मागणी ‘मार्ड’तर्फे करण्यात आली आहे. तसेच मार्डने या प्रकरणी शिक्षण मंत्री विनोद तावडे व महाराष्ट्र वैद्यक परिषद यांना लक्ष घालण्याची विनंती केली असून सीपीएसतर्फे विद्यार्थ्यांना प्रवेश देताना आर्थिक गैरव्यवहार होत असल्याचा थेट उल्लेखदेखील त्यांनी दिलेल्या पत्रात केला आहे. ही प्रक्रिया सरकारी संस्थांकडूनच राबविण्यात यावी, जेणेकरून या प्रक्रियेत पारदर्शकता येऊन विद्यार्थ्यांचे होणारे नुकसान थांबू शकेल असे मार्डचे अध्यक्ष डॉ. सागर मुंदडा यांनी सांगितले. दरम्यान, या प्रकरणी सीपीएसचे अध्यक्ष डॉ. गिरीश मैंदरकर यांच्याशी संपर्क साधण्याचा प्रयत्न केला असता तो होऊ शकला नाही.