थेट मतदानाने निवडणुका घेण्यासाठी उपसमिती स्थापन
राज्यातील कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांवरचे काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेसचे वर्चस्व संपुष्टात आणण्यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील भाजप सरकारने हालचाली सुरू केल्या असून सातबारा उताऱ्यावर नाव असलेल्या प्रत्येक शेतकऱ्याला मतदानाचा अधिकार देण्याचा सरकारचा विचार आहे. यासंदर्भात निर्णय घेण्यासाठी सहकार व पणनमंत्री सुभाष देशमुख यांच्या अध्यक्षतेखाली पाच सदस्यीय मंत्री उपसमिती नेमण्यात आली आहे.
राज्यात ३०६ बाजार समित्या असून बहुसंख्य काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या ताब्यात आहेत. या समित्यांच्या संचालक निवडीचा अधिकार ग्रामपंचायत सदस्य आणि विविध कार्यकारी सोसायटय़ांच्या सदस्यांना आहे. त्यामुळे बाजार समित्यांवर राजकीय वरचष्मा राखण्यात येत होता. आता सातबारा उताऱ्यावर नाव असलेल्या सर्व शेतकऱ्यांना मतदानाचा हक्क देण्याचा सरकारचा विचार आहे. त्यामुळे मतदारांची संख्या मोठय़ा प्रमाणावर वाढेल आणि काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेसचे वर्चस्व आपोआप संपुष्टात येईल, अशी आहे.
नुकत्याच झालेल्या जिल्हा परिषद, पंचायत समित्या आदी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत भाजपने चांगलेच यश मिळविले होते. या पाश्र्वभूमीवर आर्थिक नाडय़ा हाती राखण्यासाठी बाजार समित्यांवरही विरोधकांचा असलेला वरचष्मा मोडून काढण्यासाठी सरकारने हालचाली सुरू केल्या आहेत. राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मंगळवारी हा विषय चर्चेसाठी आला. त्या वेळी उपसमिती नेमून त्यांच्याकडे हा मुद्दा निर्णयासाठी सोपविण्यात आला. या उपसमितीमध्ये सुधीर मुनगंटीवार, चंद्रशेखर बावनकुळे, गिरीश महाजन आणि रामदास कदम या मंत्र्यांचाही समावेश आहे.
