राज्यातील भीषण दुष्काळाची परिस्थिती लक्षात घेऊन दुष्काळग्रस्तांसाठी काही मंत्री, सरकारी अधिकारी, आमदार यांनी मदतीचा हात पुढे केला आहे. मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी बोलावलेल्या बैठकीत दुष्काळावर चर्चा झाली, परंतु एक-दोन खासदारांचा अपवाद वगळता बहुतांश खासदारांनी दुष्काळग्रस्तांना मदत देण्यासाठी फारशी उत्सूकता दाखविली नाही.
दिल्लीत पुढील आठवडय़ात सुरु होणाऱ्या संसदेच्या अधिवेशनात महाराष्ट्रातील विविध विकासाच्या प्रश्नांचा पाठपुरावा करण्यासाठी शिरस्त्याप्रमाणे गुरुवारी मुख्यमंत्र्यांनी राज्यातील लोकसभा व राज्यसभेच्या सदस्यांची बैठक घेतली. या बैठकीत राज्यातील दुष्काळावर बराच वेळ चर्चा झाली. खुद्द मुख्यमंत्र्यांनी दुष्काळी परिस्थिती अतिशय गंभीर असल्याची माहिती दिली. पिण्याचे पाणी, जनावरांना चारा, रोजगार हमीची कामे, यासाठी केंद्राकडून जास्तीत-जास्त निधी मिळविण्याचा राज्य सरकारचा प्रयत्न असल्याचे त्यांनी सांगितले.
बैठकीत खासदार एकनाथ गायकवाड यांनी आपला एक महिन्याच्या पगाराचा एक लाख रुपयांचा धनादेश दुष्काळग्रस्तांच्या मदतीसाठी म्हणून मुख्यमंत्र्यांकडे दिला. त्यांच्यानंतर खासदार दत्ता मेघे यांनी आपणही आपले एक महिन्याचे वेतन देणार असल्याचे सांगितले. इतर खासदार मदत देण्याबाबत बैठकीत काही बोलले नाहीत. नंतर राष्ट्रवादीच्या काही खासदारांनी प्रसारमाध्यमांसमोर बोलताना राज्यातील सर्वच खासदार दुष्काळग्रस्तांसाठी एक महिन्याचे वेतन देणार असल्याचे सांगितले.
राज्यातील दुष्काळग्रस्तांसाठी गृहमंत्री आर.आर.पाटील यांनी सर्वात आधी आपले एक महिन्याचे वेतन दिले. त्यानंतर अल्पसंख्याक विकास मंत्री नसिम खान यांनी आपला एक महिन्याचा पगार दिला. सामाजिक न्याय राज्यमंत्री सचिन अहिर यांनीही दुष्काळग्रस्तांसाठी आपले एक महिन्यांचे वेतन मुख्यमंत्री सहाय्यता निधीत जमा केले. राज्यातील राजपत्रित अधिकारी महासंघानेही अधिकाऱ्यांचे दोन दिवसांचे वेतन दुष्काळग्रस्तांसाठी देण्याचा निर्णय घेतला आहे.