अभियांत्रिकी महाविद्यालयांमधील फी-निश्चितीसाठी सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार नेमण्यात आलेल्या ‘शिक्षण शुल्क समितीने आगामी वर्षांसाठी फी ठरविण्यासाठी नियम काय असावेत’ यासाठी ठेवलेल्या खुल्या चर्चेत केवळ अभियांत्रिकी महाविद्यालयांच्या संस्थाचालकांच्या संघटनांनाच पाचारण केल्यामुळे विद्यार्थी संघटना तसेच शिक्षण क्षेत्रात काम करणाऱ्या विविध संघटनांनी तीव्र निषेध व्यक्त केला आहे.
गेली काही वर्षे ‘शिक्षण शुल्क समिती’ कारभाराबाबत तक्रारी वाढत असून विद्यार्थी संघटना तसेच शिक्षण क्षेत्रात काम करणाऱ्या अनेकांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे. अभियांत्रिकी महाविद्यालयांमध्ये पुरेशा सुविधा नाहीत, शिक्षकांची पदे रिक्त आहेत तसेच अनेक त्रुटी असल्याच्या तक्रारी वेळोवेळी अनेकांनी शिक्षण शुल्क समितीकडे सादर करूनही सातत्याने अभियांत्रिकी महाविद्यालयांच्या फी वाढ प्रस्तावांना मान्यता देण्यात येत आहे.
 या पाश्र्वभूमीवर २०१५-१६ या शैक्षणिक वर्षांसाठी फी ठरविण्यासाठीचे नियम काय असावेत यासाठी वांद्रे येथील चेतना महाविद्यालयाला ठेवलेल्या खुल्या चर्चा-सुनावणीमध्ये विद्यार्थ्यांचे प्रतिनिधित्व करणाऱ्या एकाही संघटनेला बोलावले नसल्याचा आरोप ‘मुक्ता शिक्षक संघटने’ने केला आहे. काही अभियांत्रिकी महाविद्यालयांकडे पुरेशी जागा नाही, तर काही महाविद्यालयांच्या आवारात अनेक अभियांत्रिकीव्यतिरिक्त अनेक अभ्यासक्रम चालविण्यात येतात. याबाबतच्या लेखी तक्रारी ‘सिटिझन फोरम’ संस्थेने वेळोवेळी शिक्षण शुल्क समितीकडे दिल्यानंतरही या तक्रारींची जागेवर जाऊन प्रत्यक्ष तपासणी करणे अपेक्षित असताना अशी तपासणी करण्यात आली नसल्याचे माहितीच्या अधिकारात उघडकीस आल्याचेही फोरमचे प्राध्यापक वैभव नरवडे यांनी सांगितले.
संस्थाचालकांची भूमिका ?
अभियांत्रिकी महाविद्यालयांमधील अध्यापकांचे (टीडीएस) प्रमाणपत्र घेण्याची मागणीही प्राध्यापक सदानंद शेळगावकर यांनी केली आहे. आता तर शिक्षण शुल्क समितीने केवळ संस्थाचालकांना बोलाविल्यामुळे त्यांची नेमकी भूमिका काय, याबाबत प्रश्नचिन्ह उपस्थित करण्यात येत आहे. गेल्या पाच वर्षांत शिक्षण शुल्क समितीने त्यांच्याच नियमाप्रमाणे एकाही महाविद्यालयाची फी निम्म्याने कमी केलेली नाही, असेही ‘मुक्ता शिक्षक संघटने’चे सचिव प्राध्यापक सुभाष आठवले यांनी सांगितले.
फीचे नियम ठरविण्यासाठी विद्यार्थी, शिक्षक तसेच शिक्षण क्षेत्रातील संघटनांनाही बोलाविण्यात यावे, अशी मागणी मुक्ता शिक्षक संघटनेने केली आहे.