मुंबई : म्हाडाच्या कोकण, पुणे मंडळासह इतर मंडळाच्या सोडतीमधील २० टक्के योजनेतील घरांच्या किमतीत सोडतीनंतर संबंधित खासगी विकासक मनमानीपणे भरमसाट वाढ करत असल्याच्या तक्रारी येत आहेत. त्याची दखल घेत म्हाडाच्या दक्षता विभागाने चौकशी सुरू केली आहे. चौकशीदरम्यान विजेत्यांची लूट होत असल्याचे एका प्रकरणात स्पष्ट झाल्याने आता दक्षता विभागाने एक परिपत्रक काढून अखेर खासगी विकासकांच्या मनमानीला चाप लावला आहे.
दक्षता विभागाच्या परिपत्रकानुसार आता मंडळांनी विजेत्यांना देण्यात येणाऱ्या देकार पत्रात अनेक सुधारणा केल्या आहेत. त्यानुसार आता देकार पत्रातील विक्री किमतीनुसारच विकासकाला करारनामा करणे बंधनकारक असणार आहे. तर सरकारी शुल्क वगळता पायाभूत सुविधा शुल्क, सुविधा शुल्क, विकास शुल्क आणि इतर शुल्काच्या नावाखाली विजेत्यांकडून कोणत्याही रकमेची मागणी करता येणार नाही. त्यामुळे आता २० टक्क्यांतील घरे विजेत्यांच्या आवाक्यात येणार असून हा विजेत्यांसाठी मोठा दिलासा आहे. हे परिपत्रक मुंबई वगळता कोकण, पुणे मंडळासह सर्व विभागीय मंडळांना लागू होणार आहे.
सर्वसामान्यांना परवडणारी घरे मिळावीत यासाठी २०१३ मध्ये सरकारने २० टक्के सर्वसमावेशक योजना आणली. या योजनेअंतर्गत मागील काही वर्षांपासून कोकण आणि पुणे मंडळाला मोठ्या संख्येने २० टक्के योजनेतील घरे उपलब्ध होत असून या घरांसाठी सोडत काढण्यात येत आहेत. मात्र सोडतीतील घरांच्या किमती आणि त्यावरील सरकारी शुल्क आकारून येणाऱ्या घराच्या किमतीपेक्षा कित्येक पटीने अधिक किंमत विकासक विजेत्यांवर आकारत आहेत.
तक्रारीनंतर तीन लाखांची कपात
कोकण मंडळाच्या फेब्रुवारी २०२४ मधील सोडतीतील कावेसर येथील घरांची किंमत २४ लाख २४ हजार ८०० रुपये अशी होती. मुद्रांक शुल्क आणि इतर सरकारी शुल्क मिळून या घराची किंमत जास्तीत जास्त ३५ लाखांपर्यंत गेली असती. पण विकासकाने मात्र या घरासाठी थेट ५० लाख १३ हजार रुपये किंमत आकारली. यासंबंधी विजेत्यांनी म्हाडाकडे तक्रार केली असता केवळ तीन लाख रुपयांची कपात करण्यात आली.
दक्षता विभागाला चौकशीचे आदेश
विजेत्यांच्या तक्रारीची दखल घेत म्हाडाच्या दक्षता विभागाला यासंबंधीच्या चौकशीचे आदेश सरकारने दिले होते. त्यानुसार चौकशी सुरू आहे. या चौकशीत पुणे मंडळातील सोडतीतील एका विकासकाने विजेत्याकडून पाच लाख रुपये अतिरिक्त मागितल्याचे स्पष्ट झाले आहे. या अनुषंगाने दक्षता विभागाने १८ जुलैला एक परिपत्रक प्रसिद्ध करून देकार पत्रात सुधारणा करण्याचे निर्देश सर्व विभागीय मंडळांना दिल्याची माहिती दक्षता विभागातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी दिली.
देकार पत्रकातील विक्री किमतीनुसारच करारनामा
आता सरकारी शुल्क वगळता इतर शुल्क विकासकांना आकारता येणार नाही, तर देकार पत्रातील किमतीप्रमाणेच करारनामा करणे बंधनकारक असणार आहे. करारनाम्याची एक पत्र मुख्य अधिकाऱ्यांकडे अभिलेखासाठी सादर करणे बंधनकारक करण्याबरोबरच अन्य काही सुधारणा देकार पत्रात करण्यात आल्या आहेत.
