मुंबई : म्हाडाच्या मुंबई इमारत दुरुस्ती आणि पुनर्रचना मंडळाने दरवर्षीप्रमाणे यंदाही पावसाळापूर्व सर्वेक्षणाअंतर्गत ९६ इमारती अतिधोकादायक घोषित केल्या. या इमारतींमधील २५०० रहिवाशांना संक्रमण शिबिरात स्थलांतर करणे वा त्यांना २० हजार रुपये प्रति महिना घरभाडे देऊन आतापर्यंत ९६ इमारती रिकाम्या करून घेणे अपेक्षित होते. मात्र दुरुस्ती मंडळाला या इमारती रिकाम्या करण्यात यश आलेले नाही. ९६ पैकी एकही इमारत अद्याप रिकामी झालेली नाही, तर २५०० पैकी एकही कुटुंब इमारतीतून बाहेर पडलेले नाही. त्यामुळे पावसाळ्यात दुर्घटना घडली तर त्याला जबाबदार कोण, असा प्रश्न निर्माण झाला आहे. ही बाब लक्षात घेता आता दुरुस्ती मंडळाने मुंबई महानगरपालिकेच्या मदतीने सदर इमारतींचा वीज-पाणीपुरवठा खंडित करण्याच्या कारवाईस सुरुवात केली आहे. या कारवाईनंतरही जे कोणी इमारती रिकाम्या करणार नाहीत त्यांना पोलीस बळाचा वापर करून बाहेर काढण्याचे मंडळाचे नियोजन आहे.
दक्षिण मुंबईतील १३ हजार धोकादायक इमारतींचे पावसाळापूर्व सर्वेक्षण करून दुरुस्ती मंडळाला मेच्या शेवटच्या आठवड्यात अतिधोकादायक इमारतींची यादी घोषित करावी लागते. जूनच्या अखेरपर्यंत रहिवाशांचे स्थलांतर करून इमारती रिकाम्या करून घ्याव्या लागतात. यंदा दुरुस्ती मंडळाने केलेल्या पावसाळापूर्व सर्वेक्षणात ९६ इमारती अतिधोकादायक स्थितीत आढळल्या. या इमारतींमधील रहिवाशांना घरे रिकामी करण्याच्या नोटीसा देण्यात आल्या आहेत. यंदा पहिल्यांदाच सर्वेक्षणात सर्वाधिक ९६ इमारती अतिधोकादायक आढळल्या आहेत. त्यामुळे स्थलांतरित करावयाच्या रहिवाशांची संख्याही २५०० इतकी मोठी आहे. दुरुस्ती मंडळाकडे संक्रमण शिबिरात पुरेसे गाळे नाहीत. त्यामुळे मंडळाने जे रहिवाशी संक्रमण शिबिरातील गाळे स्वीकारतील त्यांना ते देण्याचा आणि उर्वरित रहिवाशांना महिना २० हजार घरभाडे देण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्याचवेळी मंडळाने पहिल्यांदाच भाडेतत्वावर घरे मिळवून ती रहिवाशांना देण्यात येणार आहेत. त्यासाठी निविदा प्रक्रियाही राबविण्यात येत आहे. त्यानुसार लवकरच भाडेतत्त्वावरील घरे मंडळाला उपलब्ध होतील. असे असले तरी ९६ इमारतीतील रहिवाशांना मात्र मंडळाचा कोणताही पर्याय मान्य नाही, ते इमारती रिकाम्या करण्यास तयार नाही. एकदा इमारती रिकाम्या केल्या की परत हक्काच्या घरात कधी येऊ याची शाश्वती नसल्याने रहिवाशी घरे रिकामी करण्यास तयार होत नाहीत, तेच यावेळीही दिसून येत आहे.
अतिधोकादायक ९६ इमारतीपैकी किती इमारती रिकाम्या केल्या, २५०० कुटुंबांपैकी किती कुटुंबांना संक्रमण शिबिरात स्थलांतर केले याबाबत दुरुस्ती मंडळाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांकडे विचारणा असता त्यांनी अद्याप एकही इमारत रिकामी झाली नसून रहिवाशी स्थलांतरित झाले नसल्याचे सांगितले. रहिवासी कोणताच पर्याय मान्य करत नसल्याने महिन्याभरापूर्वी पालिकेला इमारतींचा वीज आणि पाणीपुरवठा खंडित करण्याची कारवाई करण्याची सूचना करण्यात आली होती. त्यानुसार नुकतीच या कारवाईला सुरुवात झाली आहे. या कारवाईनंतरही रहिवासी घराबाहेर पडले नाहीत, तर पोलीस बळाचा वापर करण्यात येईल, असेही त्यांनी सांगितले. दरम्यान, या इमारतींनाही ७९ अ च्या नोटीसा बजावण्यास सुरुवात केली होती. मात्र उच्च न्यायालयाने ७९ अ ची प्रक्रियाच बेकायदेशीर ठरविल्याने पुढील नोटीसा पाठविणे थांबविण्यात आले आहे. ज्या नोटीसा पाठविण्यात आल्या होत्या त्या आता बाद ठरल्या आहेत. त्यामुळे आता पावसाळापूर्व सर्वेक्षण अहवालाच्याआधारे नियमित कारवाई करण्याकडे मंडळाचा कल आहे.
वीज खंडित करण्यास आलेल्यांना रहिवाशांनी हुसकावले
परळ येथील वरळी-शिवडी उन्नत रस्ता प्रकल्पात बाधित होणारी हाजी नूरानी इमारत दुरुस्ती मंडळाच्या अतिधोकादायक यादीत समाविष्ट आहे. त्यामुळे या इमारतीलाही ७९ (अ) नोटीस बजावली होती. पण आता ही नोटीस बाद ठरली आहे. तर दुसरीकडे या इमारती प्रकल्पबाधित असल्याने त्यांचा समूह पुनर्विकास तिथल्या तिथेच करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने जाहीर केला. मात्र यासंबंधीचे लेखी आश्वासन अद्याप रहिवाशांना मिळालेले नाही. असे असताना मंगळवारी पालिकेचे कर्मचारी वीजपुरवठा खंडित करण्यासाठी हाजी नुरानी चाळीत गेले असता रहिवाशांनी त्यांना हुसकावून लावले. समूह पुनर्विकासाबाबत कोणताही लेखी निर्णय झालेला नाही. आम्ही प्रकल्पबाधित असूनन म्हाडा वीजपुरवठा खंडित कशी करू शकते, असा प्रश्न उपस्थित करीत रहिवाशांनी महापालिकेच्या अधिकाऱ्यांना विरोध केला.
