कोकण मंडळाच्या ४,६५४ घरांच्या (१४ भूखंडांसह) सोडतीसाठीच्या अर्ज विक्री-स्वीकृतीची प्रक्रिया सध्या सुरू आहे. यात विरार, बोळींजमधील २,०४८ घरांचा समावेश असून, ही घरे ‘प्रथम येणाऱ्यास प्रथम प्राधान्य’ योजनेद्वारे विकली जात आहेत. विक्री वाचून धूळ खात पडून असलेली ही घरे ‘प्रथम प्राधान्य’ योजनेत समाविष्ट केल्यास त्यास प्रतिसाद मिळेल, असा विश्वास व्यक्त करून मंडळाने हा निर्णय घेतला आहे. मात्र या घरांना इच्छुक, अर्जदारांकडून प्रतिसादच मिळत नसल्याचे निदर्शनास आले आहे. २,०४८ घरांसाठी आतापर्यंत खूपच कमी अर्ज सादर झाले आहेत. त्यामुळे यातील मोठ्या संख्येने घरे पुन्हा धूळ खात पडून राहण्याची भीती व्यक्त होत आहे.
हेही वाचा – आता रेल्वेच्या डब्यांमध्ये मिळणार रेस्टॉरंटचा अनुभव; अंधेरी, बोरिवली स्थानकावर सुरु होणार रेस्टॉरंट-ऑन-व्हील,
घर परत करणाऱ्या विजेत्यांची ५० हजार आणि ७५ हजार रुपये अनामत रक्कम परत न करण्याच्या अटीमुळे या योजनेतील घरांना प्रतिसाद मिळत नसल्याची बाब मंडळाच्या निदर्शनास आली आहे. त्यामुळे आता ही जाचक अट रद्द करण्याचा निर्णय मंडळाने घेतल्याची माहिती कोकण मंडळाचे मुख्य अधिकारी मारोती मोरे यांनी दिली. एकूण अनामत रक्कमेच्या किती टक्के रक्कम परत करायची आणि किती टक्के रक्कम जमा करून घ्यायची याबाबत विचार सुरू आहे. याबाबतचा अंतिम निर्णय लवकरच जाहीर करण्यात येईल, असेही त्यांनी सांगितले. त्याचवेळी आता पाच हजार रुपये किंवा १० हजार रुपये इतकी रक्कम जमा करून घेऊन उर्वरित रक्कम परत केली जाण्याचे संकेतही त्यांनी दिले.
हेही वाचा – मुंबई : नवजात अर्भकांची होणार थायरॉईड तपासणी; चाचणीसाठी आवश्यक कीट उपलब्ध
पीएमएवाय, २० टक्के योजना आणि म्हाडा गृहप्रकल्पातील अल्प आणि मध्यम गटातील अर्जासाठी अनुक्रमे २० हजार रुपये तसेच ३० हजार रुपये अशी अनामत रक्कम आहे. असे असताना ‘प्रथम प्राधान्य’ योजनेतील घरांसाठी भरमसाठ अनामत रक्कम आकारण्यात येत आहे. मध्यम गटासाठी ७५ हजार रुपये, तर अल्प गटासाठी ५० हजार रुपये अशी ही भरमसाठ अनामत रक्कम घेण्यात येत आहे. घरे विकली जावी आणि गरजूंनी अर्ज करावेत या उद्देशाने अधिक अनामत रक्कम आकारण्यात आली आहे. त्याच वेळी या योजनेत यशस्वी ठरल्यानंतर घर परत करणाऱ्यांची, घर नाकारणाऱ्यांची संपूर्ण अनामत रक्कम परत न करण्याची अटही मंडळाने घातली आहे. ५० हजार रुपये आणि ७५ हजार रुपये रक्कम बरीच मोठी असल्याने अनेकजण या घरांसाठी अर्ज करणे टाळत असल्याचे निदर्शनास आले आहे. परिणामी, ‘प्रथम प्राधान्य’ योजनेसाठी आतापर्यंत खूपच कमी अर्ज आले आहेत. इच्छुक मंडळी म्हाडाशी संपर्क साधून अनामत रक्कमेच्या अटीबाबत नाराजी व्यक्त करीत आहेत. या सर्व बाबींचा विचार करून अखेर मंडळाने संपूर्ण अनामत रक्कम परत न करण्याची अट मागे घेण्याचा निर्णय घेतला आहे. दरम्यान, ‘प्रथम प्राधान्य योजनेतील घर परत करणे विजेत्यांना महागात पडणार’ या मथळ्याखाली ‘लोकसत्ता’मध्ये वृत्त प्रसिद्ध झाले होते.
