गोरगरीब आणि मध्यमवर्गीयांच्या घरांचे स्वप्न साकारण्यासाठी स्थापन झालेली म्हाडा आपला उद्देश विसरून आता केवळ बिल्डरांच्या हिताचेच काम करीत असल्याचा ठपका विधिमंडळाच्या लोकलेखा समितीने ठेवला आहे. म्हाडाचा कारभार सुधारण्यासाठी राज्य सरकारने लक्ष घालून बेजबाबदार अधिकाऱ्यांवर कारवाई करावी अशी शिफासरही समितीने आपल्या अहवालात केल्याची माहिती समितीचे प्रमुख  गिरीश बापट यांनी दिली.
लोकलेखा समितीचा तेरावा आणि चौदावा अहवाल गुरुवारी विधानभेत सादर करण्यात आला. त्यानंतर पत्रकारांशी बोलताना बापट यांनी ही माहिती दिली. गरीबांना अल्प किंमतीत घरे उपलब्ध करून देण्यासाठी म्हाडाची स्थापना झाली होती. मात्र हा उद्देश म्हाडा विसरली आहे. मुंबईत सध्या सात ते आठ हजार घरे बांधून तयार आहेत. मात्र त्याचे वाटप झालेले नाही. तसेच ८० घरे गेल्या २५ वर्षांपासून पडून आहेत. त्याचप्रमाणे म्हाडाच्या शेकडो एकर जमिनींवर अतिक्रणे झाली असून त्याबाबतही काही कारवाई होत नसल्याचा ठपका या अहवालात ठेवण्यात आला आहे.
 म्हाडात मोठी आर्थिक गैरशिस्त असून ४३ कोटींच्या ठेवींची बँक पासबुकात नोंदच करण्यात आलेली नाही. म्हाडाची लेखा पद्धतही १०० वर्षे जुनी असून ती बदलावी आणि लेखा परीक्षक नेमावेत, लोकलेखा समितीच्या आक्षेपांची पूर्तता न करणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर कारवाई करावी, अशा शिफारशी समितीने केल्या आहेत.