मुंबई : महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास प्राधिकरणाने (म्हाडा) सेवानिवृत्तांची खोगीर भरती केली असून त्यापैकी काही नियुक्त्या करताना शासन निर्णय डावलून मुदतवाढ दिल्याचे स्पष्ट झाले आहे. सुमारे २३ म्हाडा अधिकाऱ्यांना पुनर्नियुक्ती देण्यात आली आहे. सेवानिवृत्तांच्या अनुभवाचा फायदा घेण्यासाठी ठराविक कालावधीसाठी नियुक्ती करण्याची शासनाने अनुमती दिली असली तरी म्हाडातील सेवानिवृत्त मात्र प्रशासकीय बाबीत रस घेत असल्याचे दिसून येत आहे.
म्हाडामध्ये सध्या २३ सेवानिवृत्त अधिकाऱ्यांची विशेष कार्य अधिकारी म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे. माहिती अधिकार कार्यकर्ते जितेंद्र घाडगे यांनी माहिती अधिकारात मिळविलेल्या माहितीनुसार, या नियुक्त्यांमध्ये राजकीय दबाव असल्याचे दिसून येते. काही अधिकाऱ्यांना राजकीय हस्तक्षेपामुळेच मुदतवाढ मिळाल्याचेही स्पष्ट झाले आहे.
२०१६ मध्ये शासनाने परिपत्रकाद्वारे, निवृत्त अधिकाऱ्यांची विशिष्ट कौशल्यांसाठी करार तत्वावर नियुक्ती करण्याची परवानगी दिली होती. मात्र या निर्णयाचा गैरवापर करून निवृत्त अधिकाऱ्यांना पुन्हा सेवेत घेतले जात आहे. नियुक्त झालेल्या २३ अधिकाऱ्यांपैकी दहा अधिकारी म्हाडाच्या इमारत दुरुस्ती मंडळात नियुक्त करण्यात आले आहेत. या मंडळामार्फत जुन्या आणि जीर्ण झालेल्या इमारतींची देखभाल केली जाते. या महत्त्वाच्या मंडळात अनेक पदे रिक्त असताना ती भरण्याऐवजी सेवानिवृत्तांची नियुक्ती केली जात आहे. किंबहुना सेवानिवृत्तांची सोय होण्यासाठीच नियमित भरती केली जात नसल्याचा आरोपही केला जात आहे. केंद्रीय मंत्री, खासदार वा आमदारांच्या शिफारशींनी या नियुक्त्या होत असून मुदतवाढीसाठीही त्यांच्याच पत्राचा आधार घेतला जात आहे. म्हाडातील विशेष कार्य अधिकारी पदासाठी २०२० मध्ये तब्बल ९३ अर्ज प्राप्त झाले होते. त्यापैकी ज्यांनी खासदार, आमदारांच्या शिफारशी आणल्या त्यांच्याच नियुक्त्या करण्यात आल्या. या सेवानिवृत्तांना प्रशासकीय अधिकार नसतात. परंतु हे अधिकारी सेवेत असल्यासारखे वावरत असल्याचा आरोपही केला जात आहे.
चार वर्षांनंतरही सेवानिवृत्त म्हाडातच…
म्हाडात इमारत पुनर्रचना व दुरुस्ती मंडळात एका सेवानिवृत्त उपअभियंत्याला पुन्हा मुदतवाढ देण्यात आली आहे. हा अधिकारी सक्रिय असून या अधिकाऱ्याने सलग चौथ्या वर्षासाठी मुदतवाढ मिळविली आहे. शासन निर्णयानुसार, अशा सेवानिवृत्तांना तीन वर्षांपर्यंत नियुक्ती देता येते. परंतु राजकीय दबाव वापरून या उपअभियंत्याने आणखी वर्षभराची मुदतवाढ मिळविल्याचे स्पष्ट झाले आहे. या अधिकाऱ्याची १५ नोव्हेंबर २०२१ रोजी निवृत्तीनंतर लगेच विशेष कार्य अधिकारी म्हणून नियुक्ती झाली. १४ नोव्हेंबर २०२४ रोजी या अधिकाऱ्याचा तीन वर्षांचा कार्यकाळ पूर्ण झालेला असतानाही ही माहिती तत्कालीन गृहनिर्माण मंत्र्यांपासून लपविण्यात आली. एका भाजप आमदाराने १० सप्टेंबर २०२४ रोजी या अधिकाऱ्याला दोन वर्षांची मुदतवाढ देण्याची शिफारस करणारे पत्र दिले. या पत्रात या अधिकाऱ्याची नियुक्ती ३० ऑगस्ट २०२३ रोजी झाली, अशी चुकीची माहिती देण्यात आली. या अधिकाऱ्यावर भ्रष्टाचाराचे आरोप झाले होते. या प्रकरणी चौकशीत निर्दोषत्व मिळाल्याचा उल्लेखही नियुक्ती करताना करण्यात आला आहे.
