मुंबई : गोरेगाव पश्चिम येथील उन्नतनगर प्रभाग तीन या ६३ वर्षे जुन्या सहकारी गृहनिर्माण संस्थेच्या तीन सहकारी गृहनिर्माण संस्था निर्माण करण्यास महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास प्राधिकरणाच्या (म्हाडा) उपनिबंधकांनी मान्यता दिल्यामुळे एकत्रित पुनर्विकासातून सोडतीत विक्री करण्यासाठी मिळणाऱ्या सदनिकांवर म्हाडाला आता पाणी सोडावे लागणार आहे. उपनिबंधकांच्या या निर्णयाला मुंबई गृहनिर्माण मंडळानेही आक्षेप न घेतल्याने अशी मागणी आता अन्य मोठ्या सहकारी गृहनिर्माण संस्थांमधूनही केली जाण्याची भीती व्यक्त होत आहे. म्हाडाने अभ्युदयनगर (काळा चौकी), वांद्रे रेक्लमेशन तसेच आदर्शनगर (वरळी) या वसाहतींचा एकत्रित पुनर्विकास करण्याचा प्रस्ताव राज्य शासनाला दिला आहे. सामान्यांसाठी घरे उपलब्ध व्हावी, या हेतूने म्हाडाने एकत्रित पुनर्विकासावर भर दिला आहे. उन्नतनगर प्रभाग तीन ही वसाहत अडीच एकरवर पसरली असून १४४ रहिवासी बैठ्या चाळीत राहतात. या वसाहतीचा पुनर्विकास करण्याचे सहकारी गृहनिर्माण संस्थेने निश्चित करून निविदाही मागविल्या. मात्र त्याच वेळी रस्त्याला लागून असलेल्या सदनिकाधारकांनी एकत्र येऊन दोन स्वतंत्र गृहनिर्माण संस्थांना म्हाडा उपनिबंधकांकडून मान्यता मिळविली. या दोन स्वतंत्र सहकारी गृहनिर्माण संस्था निर्माण झाल्याने आता या वसाहतीचा एकत्रित पुनर्विकास होऊ शकणार नाही. तसेच मूळ सहकारी गृहनिर्माण संस्थेला रस्त्याचा लाभ मिळणार नसल्याने भविष्यात पुनर्विकास होईल किंवा नाही, याबाबतही प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. नव्याने निर्माण झालेल्या दोन सहकारी गृहनिर्माण संस्थांना मात्र एकत्रित येऊन फायदा करून घेता येणार आहे. अशा निर्णयामुळे आता म्हाडा वसाहतीतील व्यावसायिक स्वतंत्र सहकारी गृहनिर्माण संस्थेसाठी आग्रह धरू शकतील. त्यामुळे म्हाडाच्या एकत्रित पुनर्विकासालाच फटका बसणार आहे. हेही वाचा. बेस्टच्या ताफ्यात आणखी १० विद्युत दुमजली बस दाखल; वांद्रे – कुर्ला दरम्यान धावणार बस म्हाडाने निवासी वापरासाठी सदनिका वितरित केल्या होत्या. परंतु त्याचा सर्रास अनिवासी वापर सुरू असल्यामुळे म्हाडाने वेळोवेळी नोटिसाही दिल्या आहेत. या सदनिकांभोवती असलेली मोकळी जागा या सदनिकाधारकांनी व्यावसायिक वापरासाठी एकत्रित केली आहे. त्यामुळे स्वतंत्र सहकारी गृहनिर्माण संस्था स्थापन झाल्याने या अनधिकृत व्यावसायिक सदनिकाधारकांचा चांगलाच आर्थिक फायदा होणार आहे. मात्र अन्य रहिवाशांचा आता पुनर्विकास होणे अशक्य होणार आहे. ही बाब उपनिबंधक दगडे यांच्या निदर्शनास आणली असता, सहकार कायद्यातील तरतुदीनुसार सहकारी गृहनिर्माण संस्थेच्या विभाजनाला मान्यता देण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले. यासाठी म्हाडाने ना हरकत प्रमाणपत्र दिले नव्हते, असे संबंधित रहिवाशांचे म्हणणे आहे. परंतु सहकारी गृहनिर्माण संस्थेच्या विभाजनासाठी ना हरकत प्रमाणपत्राची आवश्यकता नसते, असे मुंबई गृहनिर्माण मंडळातील वरिष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितले. या प्रकरणी दगडे यांनी सांगितले की, सहकार कायद्यात संबंधित यंत्रणांकडून परवानगी घेण्याची तरतूद नाही. मात्र आपण या आदेशाची प्रत मुख्य अधिकाऱ्यांना पाठविली आहे. म्हाडाने कुठलीही हरकत घेतलेली नाही. हेही वाचा. कामाठीपुरा पुनर्विकासाचा मार्ग मोकळा; रहिवाशांना ५०० चौरस फुटांचे घर मिळणार एकत्रित पुनर्विकासासाठी निविदा काढल्यानंतरच दोन स्वतंत्र सहकारी गृहनिर्माण संस्था स्थापन करण्यासाठी अर्ज केला जातो आणि तो तात्काळ मंजूर होतो. तो मंजूर करताना उपनिबंधकांनी म्हाडाचे व रहिवाशांचे हित पाहणे आवश्यक होते. त्यामुळे आता या निर्णयाविरुद्ध अपील करण्यावाचून पर्याय नाही, असे मूळ उन्नत नगर प्रभाग तीन सहकारी संस्थेचे अजय नाईक यांनी सांगितले.
