एसटीच्या स्थानक परिसरातील काँक्रीटीकरणाच्या कामाचा बोजवारा

प्रवासी एसटी प्रवासाला सर्वाधिक प्राधान्य देतात. मात्र केवळ घोषणांनी प्रवासी व एसटी कर्मचारी हतबल झाले आहेत. आगारातील खड्ड्यांमुळे यांत्रिकी कर्मचारी त्रस्त झाले असून चालकांनाही आवारात एसटी उभ्या करताना त्रास होत आहे. एसटीच्या वर्धापन दिनी तत्कालीन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी प्रवाशांना खड्ड्यांचा आणि धुळीचा त्रास होता कामा नये, अशी सक्त ताकीद एसटी महामंडळाला दिली होती. पावसाळा सुरू होण्याआधी राज्यातील आगार खड्डेमुक्त करा, असे निर्देश देऊन आवश्यक त्या आगारात काँक्रीटीकरण करावे व यासाठी एमआयडीसीकडून ५०० कोटी देण्यात येतील, असे मुख्यमंत्र्यांनी जाहीर केले होते.

एसटीकडे निधी वर्ग केला नाही ?

मुख्यमंत्र्यांनी घोषणा केल्यानंतरही ५०० कोटी रुपयांचा निधी एसटीला वर्ग करण्यात आला नाही. एमआयडीसीने परस्पर निविदा प्रक्रिया पार पाडली. त्यात एसटीचा काहीही संबंध नसल्याने नियंत्रण ठेवण्यास अडचणी आल्या. परिणामी राज्यातील अनेक बस स्थानकांवर, आगारात जागोजागी खड्डे दिसून येत आहेत.

एसटीच्या १२६ स्थानकांत निकृष्ट दर्जाचे काम ?

एसटी महामंडळाच्या १२६ स्थानक परिसरातील काँक्रीटीकरणाचे काम पूर्ण करण्यात आले असून तेथे खड्डे पडले आहेत. हे निकृष्ट दर्जाचे काम आणि एमआयडीसीकडून एसटीला देण्यात आलेला निधी गेला कुठे याची चौकशी करावी. तसेच मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी याप्रकरणात लक्ष घालून शासन स्तरावरून चौकशी करावी व संबंधित कंत्राटदारावर कारवाई करावी, अशी मागणी महाराष्ट्र एसटी कर्मचारी काँग्रेसचे सरचिटणीस श्रीरंग बरगे यांनी पत्राद्वारे केली आहे.

निधी एसटीकडे का वर्ग करण्यात आला नाही ?

एमआयडीसीकडून ५०० कोटी रुपये निधी जाहीर करण्यात आला होता. एसटी आगार काँक्रीटीकरणाच्या निविदा प्रक्रियेमध्ये एसटीचा कुठलाही सहभाग नसल्याने त्यावर महामंडळाचे नियंत्रण नव्हते. कामाला विलंब होत असून गेल्या वर्षांपासून आतापर्यंत १९३ पैकी फक्त १२६ आगार परिसरात काँक्रीटीकरण करण्यात आले आहे. हे कामही निकृष्ट दर्जाचे असून त्यात त्रुटी असल्याने, त्याचा फटका राज्यातील लाखो सर्वसामान्य प्रवाशांना बसत आहे. आजही प्रवाशांना खड्ड्यातून वाट काढावी लागत आहे. एकूण १९३ आगारांत काम करण्याची गरज असल्याचे एसटीकडून एमआयडीसीला कळविण्यात आले होते, तशी यादी सुद्धा देण्यात आली होती पण आजतागायत १२६ एसटी आगारांतील खड्ड्यांचे, रस्त्यांचे काँक्रीटीकरण पूर्ण झाले असल्याचा दावा करण्यात येत आहे. मात्र ३० टक्के आगारांतील काम निकृष्ट दर्जाचे असल्याचे श्रीरंग बरगे यांचे म्हणणे आहे.