तीन मंत्र्यांच्या गैरव्यवहारांची सीडी आपण अधिवेशनात सादर करणार असल्याचे जाहीर करून विरोधी पक्षनेते राधाकृष्ण विखे-पाटील यांनी उत्सुकता ताणली होती, पण शेवटपर्यंत त्या कथित भानगडी बाहेर आल्याच नाहीत. चौकशीपूर्वीच मंत्र्यांना मुख्यमंत्र्यांनी प्रशस्तीपत्र दिल्याने ही प्रकरणे आणून उपयोगच नव्हता, आता निवृत्त न्यायमूर्तीच्या अध्यक्षतेखाली चौकशी समिती नेमली तरच आपण ही सीडी सादर करू, असा पवित्रा विखे-पाटील यांनी घेतला. पंकजा मुंडे, विनोद तावडे, बबनराव लोणीकर, डॉ. रणजीत पाटील या मंत्र्यांच्या विरोधात आरोप झाल्याने सत्ताधारी भाजपची कोंडी झाली होती. त्याच वेळी आणखी तीन मंत्र्यांच्या विरोधातील स्टिंगची सीडी आपल्याकडे असून, अधिवेशनात जाहीर करू, असे विखे-पाटील यांनी जाहीर केले होते. विधान भवनात विखे-पाटील यांच्या सीडीबद्दल चर्चा सुरू होती. अधिवेशनाचे सूप वाजले तरीही विखे-पाटील यांची बहुचर्चित सीडी काही जाहीर झाली नाही. मंत्र्यांच्या विरोधातील आरोपांबाबत विरोधकांची सत्ताधारी पक्ष तसेच अध्यक्षांनी मुस्कटदाबी केल्याचा आरोप विखे-पाटील आणि राष्ट्रवादीचे गटनेते जयंत पाटील यांनी संयुक्त पत्रकार परिषदेत केला. विरोधकांना या प्रस्तावावर बोलण्यास संधी देण्यात आली नाही. दोन दिवसांपूर्वी सत्ताधाऱ्यांनीच कामकाज बंद पाडले. गुरुवारी मराठवाडय़ावरील चर्चेचे निमित्त करीत विरोधकांचा प्रस्ताव चर्चेला येणार नाही अशी व्यवस्था करण्यात आली. सत्ताधारी भाजपने सारे ठरवूनच हे केले, असा आरोप विखे-पाटील आणि जयंत पाटील यांनी केला. ‘सत्ताधाऱ्यांकडून मुस्कटदाबी’ पंकजा मुंडे यांच्यावर खरेदीवरून आरोप झाले. ही खरेदीची पद्धत आजच बदलण्यात येत असल्याचे उद्योगमंत्री सुभाष देसाई यांनी जाहीर केले. यावरून सरकारने मुंडे यांची खरेदीची कृती चुकीची होती हेच मान्य केल्याचे विखे-पाटील यांनी सांगितले. सत्ताधाऱ्यांनी अखेरच्या दिवशी शेवटच्या सत्रातही विरोधकांना बोलू दिले नाही. विरोधकांच्या सभात्यागानंतर दोन खासगी विद्यापीठांना मान्यता देण्याची विधेयके घाईघाईत मंजूर केली. संबंधित शिक्षण संस्थाचालक आणि मंत्र्यांमध्ये काहीतरी समझोता झाल्यानेच तसा डाव खेळल्याचा आरोप जयंत पाटील यांनी केला.
