आमदार-खासदारांच्या विकास निधीवर अंकुश!

माहिती अधिकार मंचाचे समन्वयक भास्कर प्रभू यांनी याबाबत आयोगाकडे तक्रार केली होती. मुंबई जिल्हाधिकाऱ्यांनी आमदार, खासदारांच्या निधीतून सन २०१५-१६मध्ये झालेल्या कामांचा तपशील जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या संकेतस्थळावर प्रसिद्ध केला असून त्यात बहुतांश कामे एकाच रकमेची म्हणजेच दोन लाख ९९ हजार रुपयांची आहेत. मात्र त्यात अधिक तपशील नाही. विशेष म्हणजे तीन लाखांच्या वरची कामे करताना ई निविदा काढणे बंधनकार असल्याने ही कामे दोन लाख ९९ हजारची असावीत असा संशय व्यक्त करून खासदार, आमदारांच्या निधीतून होणाऱ्या कामांचा तपशील जाहीर करण्याचे आदेश देण्याची विनंती प्रभू यांनी माहिती अधिकाराच्या माध्यमातून आयोगाकडे केली होती. त्याची दखल घेत आमदार व खासदार निधी कार्यक्रमाबाबतची संपूर्ण माहिती त्यामध्ये प्रत्येक कामांच्या जागांचा तपशील, आमदार, खासदारांचे पत्र, प्रशासकीय मान्यता, मंजूर रक्कम, निविदा प्रक्रियेची सर्व माहिती, कंत्राटदाराच्या नावासह संकेतस्थळावर प्रसिद्ध करावी. त्याचप्रमाणे या कामाचे निरीक्षण अहवालही संकेतस्थळावर प्रसिद्ध करावेत. १५ फेब्रुवारीपूर्वी ही सर्व माहिती प्रत्येक जिल्हाधिकाऱ्यांनी त्यांच्या संकेतस्थळावर प्रसिद्ध करावी आणि त्यानंतर दर महिन्याला ती अद्ययावत करावी, असे आदेश मुख्य माहिती आयुक्तांनी दिले आहेत. त्यामुळे खासदार आमदार निधीतून होणारी कामे नेमके कोण करते, ती कोणत्या भागात केली जातात याचा उलगडा होईल, असे सांगितले जात आहे. आमदार, खासदार निधीतून होणारी कामे नेमकी कोणासाठी आणि कोणाच्या माध्यमातून केली जातात, तसेच या कामात होणाऱ्या गैरव्यवहारावरही अंकुश येईल. तसेच लोकांनाही आपले लोकप्रतिनिधी काय करतात याची माहिती मिळेल, असा विश्वास भास्कर प्रभू यांनी व्यक्त केला.