मुंबई : विरोधी पक्षाकडे दिले जाणारे ‘लोकलेखा समिती’चे अध्यक्षपद काँग्रेसला मिळाल्याबद्दल राष्ट्रवादी काँग्रेसचे (शरद पवार) आमदार रोहित पवार यांनी शुक्रवारी जाहीर नाराजी व्यक्त केली. पवार यांच्या नाराजीने विरोधी बाकावर असलेल्या ‘महाविकास आघाडी’त समन्वय नसल्याचे पुन्हा चव्हाट्यावर आले आहे.
राज्याचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन संपण्याच्या अखेरच्या दिवशी गुरुवारी विधानमंडळाच्या समित्या जाहीर करण्यात आल्या. यामध्ये दोन्ही सभागृहाच्या संयुक्त १५ समित्या, विधानसभेच्या ८ समित्या, ६ तदर्थ समित्या अशा २९ समित्यांचा समावेश आहेत. विरोधी पक्षाकडे देण्यात येणाऱ्या अत्यंत महत्त्वाच्या लोकलेखा समितीचे अध्यक्षपद काँग्रेसचे विधिमंडळ नेते विजय वडेट्टीवार यांच्याकडे देण्यात आले आहे.
विधान परिषदेचे विरोधी पक्षनेतेपद काँग्रेसला, विधानसभेचे विरोधी पक्षनेतेपद शिवसेनेला (उद्धव ठाकरे) आणि लोकलेखा समितीचे अध्यक्षपद राष्ट्रवादी काँग्रेसला (शरद पवार) असे ‘मविआ’च्या बैठकीत ठरले होते. विरोधक म्हणून आम्ही एकत्र लढा देत आहोत, विरोधकांमध्ये एकी पाहिजे, ठरल्याप्रमाणे होणे अपेक्षित होते, असे रोहित पवार यांनी माध्यमांशी बोलताना सांगितले.
पाटील, पवार होते इच्छुक
विधानसभेत शिवसेनेचे २०, काँग्रेसचे १६ आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसचे १० आमदार आहेत. ‘मविआ’तील तीन मुख्य पक्षांमध्ये पदांचे वाटप करण्यात आले होते. मात्र काँग्रेसला लोकलेखा समितीपद गेल्याने राष्ट्रवादी काँग्रेसकडून नाराजी व्यक्त होत आहे. राष्ट्रवादीतून या समितीच्या अध्यक्षपदासाठी ज्येष्ठ नेते जयंत पाटील इच्छुक होते. तसेच राेहित पवार यांनीसुद्धा लोकलेखा समितीचे अध्यक्षपद स्वीकारण्याची इच्छा व्यक्त केली होती.
विरोधकांसाठी महत्त्वाचे आयुध
– भारताचे नियंत्रक व महालेखापरिक्षक (कॅग) यांनी बनवलेले विनियोजन लेखा अहवाल, महसुली जमाखर्च अहवाल विधानसभेत सादर झाल्यानंतर त्यांची छाननी करण्याचे काम लोकलेखा समितीकडून होत असते.
– समितीसमोरील विषयाच्या संदर्भात शासनाच्या विभाग प्रमुखांना साक्षीसाठी बोलवण्याचा अधिकार या समितीला असतो. तसेच संबंधित विषयाची कागदपत्रे व अभिलेख शासनाकडून समितीला मागवता येतात.
– त्यामुळे विरोधकांसाठी लोकलेख समिती सरकारी उधळपट्टी व भ्रष्टाचार चव्हाट्यावर आणण्याचे महत्वाचे आयुध असते. परंतु समितीचे अध्यक्षपद काँग्रेसकडे गेल्याने राष्ट्रवादीकडून नाराजी व्यक्त होत आहे.
