उमाकांत देशपांडे मुंबई : पक्षबैठकीला गैरहजेरी ही एखाद्याला आमदार म्हणून अपात्र ठरविण्यासाठी पुरेशी नाही. त्याबद्दल पक्षशिस्तीचा भंग केल्याबद्दल पक्षांतर्गत कारवाई होऊ शकते. आमदारांनी पक्षाचा व्हीप मोडला, तरच त्याला अपात्र ठरविता येते, असे मत कायदेतज्ज्ञांनी ‘लोकसत्ता’शी बोलताना व्यक्त केले. एकनाथ शिंदेंसह १२ बंडखोर आमदारांना अपात्र ठरविण्यासाठी शिवसेनेने विधानसभा उपाध्यक्षांकडे याचिका सादर केली आहे. आमदार अपात्रतेबाबत निर्णय घेण्याचे अधिकार विधानसभा अध्यक्षांना असले तरी हे पद रिक्त असल्याने ते अधिकार उपाध्यक्षांना आहेत, असे विधिमंडळाचे माजी सचिव अनंत कळसे यांनी सांगितले. मात्र एकनाथ शिंदे यांची शिवसेनेने विधिमंडळ गटनेतेपदावरून केलेली हकालपट्टी अमान्य करून अजय चौधरी यांची नियुक्ती केली, तर शिंदे यांच्या गटाने आपलाच गट शिवसेना असून सुनील प्रभू यांच्याऐवजी भरत गोगावले यांची मुख्य प्रतोदपदी नियुक्ती केली. ही बंडखोर १२ आमदारांची कृती, विधिमंडळ पक्षाच्या बैठकीस गैरहजेरी आणि सुरत, गुवाहाटीला जाऊन पक्षादेश न जुमानणे, यासाठी त्यांना अपात्र ठरविण्याची मागणी शिवसेनेने उपाध्यक्ष नरहरी झिरवळ यांच्याकडे केली आहे. ज्येष्ठ विधिज्ञ श्रीहरी अणे यांच्या मते पक्षाच्या बैठतीला गैरहजेरी ही आमदार अपात्रतेसाठी पुरेसे कारण ठरू शकत नाही. पक्षाच्या विधिमंडळातील भूमिकेविरोधात कामकाजात वर्तन केल्यास, व्हीप मोडून मतदान केल्यास आमदाराला अपात्र ठरविता येऊ शकते. विधिमंडळ कामकाजातील आमदाराची कृती किंवा वर्तन आणि पक्षपातळीवरील कृती किंवा वर्तन या दोन्ही भिन्न गोष्टी आहेत. व्हीप मोडल्यास अपात्र ठरविले जाऊ शकते, पण विधिमंडळाबाहेरील वर्तनाच्या आधारे व्हीप मोडण्याची शक्यता गृहीत धरून आमदाराला अपात्र ठरविता येणार नाही. विधिमंडळ पक्ष बैठकीला आमदार गैरहजेर राहिल्यास त्याला अपात्र ठरविले जाऊ शकत नाही, असे सांगून अ‍ॅड. उदय वारुंजीकर म्हणाले, राज्यघटनेच्या दहाव्या परिशिष्टातील दोन ब व अन्य तरतुदींनुसार आमदाराने व्हीप मोडला, तरच कारवाई करता येईल. मूळ शिवसेना आपलीच असून गटनेतेपदी मीच असल्याचा एकनाथ शिंदे यांचा दावा आहे. त्यामुळे अपात्रतेच्या याचिकांवरील सुनावणीत बंडखोर आमदारांकडून पक्षाचा व्हीप मोडला गेला नसल्याचाच दावा केला जाईल. शिंदे यांची गटनेतेपदावरील हकालपट्टी व चौधरींची नियुक्ती आणि बंडखोर आमदारांना अपात्र ठरविणे, हे वाद न्यायालयातच जाण्याची चिन्हे आहेत. उपाध्यक्षांनी याचिकांवरील सुनावणीची नोटीस बजावल्यावरही न्यायालयात दाद मागता येऊ शकते. शिवसेनेने १२ आमदारांना अपात्र ठरविण्यासाठी सादर केलेल्या याचिकांवर उपाध्यक्षांना सुनावणी घ्यावी लागणार आहे. त्यावर बाजू मांडण्यासाठी बंडखोर आमदार व्यक्तिश: हजर राहून बाजू मांडू शकतात किंवा वकिलांमार्फतही मांडता येईल. उपाध्यक्षांनी व्यक्तिश: उपस्थितीचा आग्रह धरला, तर आमदारांना विधिमंडळात यावे लागेल. शिंदे यांच्या गटातील अपक्षांसह आमदारांची संख्या ४६ वर गेली असून आपल्या काही आमदारांवर अपात्रतेच्या कारवाईचा बडगा उगारून अन्य आमदारांनी परतावे, असे शिवसेनेचे प्रयत्न आहेत. सरकारविरोधात अविश्वास प्रस्ताव येण्यापूर्वी किंवा राज्यपालांनी सरकारला बहुमत सिद्ध करण्यास सांगण्याआधी बंडखोर गटातील काही आमदारांना अपात्र ठरविण्याची कारवाई शिवसेनेकडून केली जाऊ शकते. न्यायालयात लढाई अपात्रतेच्या याचिकांवरील सुनावणीसाठी आमदार विधिमंडळात आल्यावर त्यांचे मतपरिवर्तन होऊ शकते, अशी शिवसेना नेत्यांना आशा वाटत आहे. पण बंडखोर शिंदे गटाकडूनही कायदेशीर पातळीवर तयारी करण्यात आली असून अपात्रतेच्या याचिकांवर विधिमंडळ व न्यायालयात लढाई केली जाणार आहे.
