मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाच्या (एमएमआरडीए) मेट्रो प्रकल्पातील सध्या कार्यान्वित असलेल्या मेट्रो २ अ (दहिसर ते अंधेरी पश्चिम) आणि मेट्रो ७ (दहिसर ते गुंदवली) चे संचलन आणि देखभाल करण्याची जबाबदारी महा मुंबई मेट्रो संचलन महामंडळावर (एम३) वर आहे. ही जबाबदारी पार पाडताना महा मुंबई मेट्रोला निधीची चणचण भासत असून उपलब्ध पाच कोटींचा निधी अपुरा पडत आहे. ही बाब लक्षात घेत एमएमआरडीएने महा मुंबई मेट्रो संस्थेच्या, मेट्रोच्या संचलन आणि देखभालीसाठीच्या खर्चात, निधीत १५० कोटींनी वाढ करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यानुसार आता ही निधी पाच कोटींवरून १५५ कोटी होणार आहे. त्यामुळे आता महा मुंबई मेट्रोच्या आर्थिक अडचणी दूर होण्याची शक्यता आहे. हेही वाचा >>> वरळीतही होणार पालिकेचे बहुमजली भूमिगत वाहनतळ; महापालिकेने मागवल्या निविदा एमएमआरडीएकडून मुंबई आणि मुंबई महानगर प्रदेशात ३३७ किमीचे मेट्रोचे जाळे विणले जात आहे. त्यानुसार या प्रकल्पातील सध्या कार्यान्वित असलेल्या मेट्रो २अ आणि ७ मार्गिकेचे संचलन तसेच देखभाल महा मुंबई मेट्रोच्या माध्यमातून केले जाते. जून २०१९ मध्ये महा मुंबई मेट्रो संचलन महामंडळाची स्थापना झाली आहे. स्थापना करताना या संस्थेसाठी एमएमआरडीएकडून पाच कोटींचा निधी उपलब्ध करुन देण्यात आला होता. सद्यस्थितीही हाच निधी कायम आहे. संस्थेचा आणि मेट्रो मार्गिकांच्या संचलन-देखभालीचा मोठी डोलारा असताना त्यासाठी उपलब्ध निधी अपुरा पडत आहे. संचलन आणि देखभालीसाठी येणार्या खर्चाची देयके एमएमआरडीएकडे सादर करत महा मुंबई मेट्रो खर्च भागवित आहे. निधी अपुरा असतानाच या संस्थेला जीएसटी आणि तत्सम करांचा भारही सोसावा लागत आहे. या पार्श्वभूमीवर महा मुंबई मेट्रोची निधीची अडचण दूर करण्यासाठी एमएमआरडीएने निधीत वाढ करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यानुसार यासंंबंधीचा प्रस्ताव नुकत्याच झालेल्या प्राधिकरणाच्या बैठकीत मंजुरीसाठी ठेवण्यात आला होता. या प्रस्तावानुसार संस्थेच्या निधीत अर्थात समभागामध्ये वाढ करण्याची तातडीची निकड लक्षात घेत संलचन-देखभाल खर्चात अर्थात समभागात १५० कोटी रुपयांनी वाढ करुन देण्यात येणार आहे. त्यामुळे आता महा मुंबई मेट्रोला पाच कोटीऐवजी १५५ कोटींचा निधी उपलब्ध होणार आहे. दरम्यान १५० कोटींपैकी ७५ कोटींचा निधी याआधीच महा मुंबई मेट्रोला उपलब्ध करुन देण्यात आला आहे. तेव्हा ७५ कोटींच्या निधी उपलब्ध करुन दिल्याच्या प्रस्ताव कार्योत्तर मंजुरीसाठी प्राधिकरणासमोर ठेवण्यात आला होता.
