मुंबई : मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाच्या (एमएमआरडीए) ‘कासारवडवली – गायमूख मेट्रो ४ अ’ प्रकल्पाच्या खर्चात ६३ कोटी ६७ लाख रुपयांनी वाढ झाली आहे. या मेट्रो मार्गिकेच्या पूर्णत्वाची मुदत ३१ मार्च २०२४ अशी होती, मात्र या मुदतीत काम पूर्ण न झाल्याने कंत्राटदाराला एप्रिल २०२५ पर्यंतची मुदतवाढ देण्यात आली आहे. खर्चात झालेली वाढ आणि प्रकल्पाला झालेला विलंब यामुळे संबंधित कंत्राटदाराला केवळ २२ लाख रुपये दंड आकारण्यात आल्याचे माहिती अधिकारात उघड झाले आहे.

मुंबई आणि ठाणे शहर मेट्रोने जोडण्यासाठी एमएमआरडीएने ‘वडाळा – ठाणे – कासारवडली मेट्रो ४’ प्रकल्प हाती घेतला आहे. याच ‘मेट्रो ४’चा विस्तार ‘कासारवडवली – गायमूख मेट्रो ४ अ’च्या माध्यमातून करण्यात येत आहे. या ‘मेट्रो ४ अ’ मार्गिकेचे काम सध्या एमएमआरडीए करीत आहे. २.७ किमी लांबीची आणि दोन मेट्रो स्थानकांचा समावेश असलेल्या या ‘मेट्रो ४ अ’ मार्गिकेच्या कामाचे कंत्राट जे. कुमार इन्फ्राप्रोजेक्ट कंपनीला देण्यात आले आहे. या मार्गिकेच्या कामासाठीचे कार्यादेश ११ सप्टेंबर २०१९ रोजी देण्यात आले होते. या कार्यादेशानुसार ३१ मार्च २०२४ पर्यंत मार्गिकेचे काम पूर्ण होणे अपेक्षित होते. मात्र अद्यापही या प्रकल्पाचे काम पूर्ण झालेले नाही. आजघडीला या प्रकल्पाचे ८६ टक्के काम पूर्ण झाले आहे. दरम्यान, एमएमआरडीएच्या मेट्रो प्रकल्प अंमलबजावणी विभागाकडे माहिती अधिकार कार्यकर्ते अनिल गलगली यांनी या प्रकल्पाविषयी माहिती अधिकाराखाली माहिती विचारली असता प्रकल्प खर्चात वाढल्याचे उघडकीस आले. त्याचबरोबर या प्रकल्पास विलंब झाल्याचे स्पष्ट झाले आहे.

हेही वाचा…गुन्हेगारी टोळीच्या नावाने खंडणी मागणाऱ्या आरोपीला अटक

This quiz is AI-generated and for edutainment purposes only.

निविदेनुसार या मार्गिकेचे काम ३१ मार्च २०२४ पर्यंत पूर्ण होणे अपेक्षित होते. मात्र कामास विलंब झाल्याने कंत्राटदाराने मुदतवाढ मागितली होती. त्यानुसार एमएमआरडीएने कंत्राटदाराला एप्रिल २०२५ पर्यंतची मुदतवाढ दिल्याचे माहिती अधिकारात स्पष्ट झाले. एप्रिल २०२५ पर्यंतची मुदवाढ देण्यात आली असली तरी अद्यापही अंदाजे १४ टक्के काम शिल्लक असल्याने या प्रकल्पासाठी पुन्हा मुदतवाढ दिली जाण्याची शक्यता आहे. त्याचवेळी प्रकल्पास विलंब झाल्याने खर्चात वाढ झाल्याची माहिती एमएमआरडीएने गलगली यांना दिली. प्रकल्पाचा एकूण खर्च ४४०.८४ कोटी रुपये आहे. मात्र आता त्यात ६३.६७ कोटी रुपयांनी वाढ झाली आहे. एकूणच कंत्राटदाराच्या दिंरगाईमुळे प्रकल्प वेळेत पूर्ण होऊ शकलेला नाही. असे असताना कंत्राटदारावर दिरंगाई केल्याप्रकरणी नाममात्र दंड आकारण्यात आल्याचेही स्पष्ट झाले आहे.