इमारत उभारणीत सोन्याचा भाव असलेला विकास हक्क हस्तांतर (टीडीआर) लाटणाऱ्या ‘हाऊसिंग डेव्हलपमेंट अँड इन्फ्रास्ट्रक्चर लि.’ (एचडीआयएल) या बडय़ा विकासकाने चेंबूर-माहुलच्या वाशीनाका परिसरात बांधलेल्या इमारती या एमएमआरडीएच्या प्रकल्पबाधितांसाठीच असल्याचा ठाम दावा झोपडपट्टी पुनर्विकास प्राधिकरणातील सूत्रांनी केला आहे. एमएमआरडीने जितकी मागणी केली तितक्यांच योजनांना मंजुरी देण्यात आली. अशी रिक्त घरे झोपु प्राधिकरण आपल्याकडे ठेवत नाही, असेही स्पष्ट करण्यात आले.
याबाबतचे वृत्त रविवारी ‘लोकसत्ता’ने प्रकाशित केले होते. त्यात या रिक्त इमारतींबाबत एमएमआरडीएचे उपायुक्त ए. आर. वानखेडे यांनी झोपु प्राधिकरणावर ठपका ठेवला होता. आवश्यकता नसतानाही जादा घरे बांधण्यास झोपु प्राधिकरणाने परवानगी दिली, असा दावाही त्यांनी केला होता. हा दावा फेटाळून लावताना झोपु प्राधिकरणातील सूत्रांनी सांगितले की, जितक्या प्रकल्पबाधित घरांची मागणी केली गेली तेवढय़ाच झोपु योजनांना परवानगी देण्यात आली. त्यामुळे या रिक्त इमारतींचा ताबा एमएमआरडीएकडे आहे. त्यांनीच या इमारतींच्या देखभालीची जबाबदारी घ्यायला हवी, असेही या सूत्रांनी स्पष्ट केले. मुंबई नागरी वाहतूक प्रकल्पाची कामे पूर्ण झाली आहेत. त्यामुळे याबाबतची चौकशी करण्यात येऊ नये, असा फलकच एमएमआरडीएच्या कार्यालयात प्रदर्शित करण्यात आला आहे. याचा अर्थ आता ‘एमएमआरडीए’कडे प्रकल्पबाधित उरलेले नाहीत. असे असल्यानेच वाशी नाका परिसरात एचडीआयएल तसेच आरएनए बिल्डर्सने बांधलेल्या प्रकल्पबाधितांच्या सदनिका रिक्त आहेत.
सदनिकांची आवश्यकता नसतानाही कांजूरमार्ग येथेही प्रकल्पबाधितांसाठी सदनिका उभारल्या जात आहेत. चंद्रशेखर आयुक्त असताना याच ठिकाणी एमएमआरडीएने स्वत: प्रकल्पबाधितांसाठी इमारती बांधून टीडीआर मिळविला होता. टीडीआर विकून आलेली रक्कम तिजोरीत आली होती. आताही प्रकल्पबाधितांसाठी इमारती उभारण्याचे कंत्राट एका खासगी समाजसेवी संस्थेला दिले. या समाजसेवी संस्थेने मात्र खासगी विकासकाची ‘खर्ची’ भागविली आहे. त्यातून तब्बल १०० कोटींचा फटका बसणार असल्याचे वृत्त ‘लोकसत्ता’ने दिले होते. हा विकासक पूर्वी महापालिकेत होता.