मुंबई : विशेष नियोजन प्राधिकरण म्हणून मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाची (एमएमआरडीए) नियुक्ती ज्या क्षेत्रांसाठी आहे, त्या क्षेत्रातील अनधिकृत बांधकामांना आळा घालण्यासाठी एमएमआरडीएने महत्त्वाचे पाऊल उचलले आहे. अनधिकृत बांधकामे रोखण्यासाठी अधिकारी-कर्मचार्यांचे पथक तयार केले आहे. हे पथक अनधिकृत बांधकामांचा शोध घेण्यापासून ते अशा बांधकामांविरोधात मक्तेदारी आणि प्रतिबंधात्मक व्यापार पद्धती (एमआरटीपी) कायद्याअंतर्गत कारवाई करेल. अनधिकृत बांधकामांना आळा घालण्यासाठी एमएमआरडीएकडून मार्गदर्शक सूचनाही प्रसिद्ध करण्यात आल्या आहेत.

एमएमआरमध्ये अनधिकृत बांधकामे मोठ्या संख्येने होत असून या बांधकामाचा प्रश्न ऐरणीवर आला आहे. अनधिकृत बांधकामे पाडण्याची वेळ येत असून त्याचा फटका रहिवाशांना बसत आहे. त्यामुळे अनधिकृत बांधकामाचा हा प्रश्न मार्गी लावण्यासाठी आणि अनधिकृत बांधकामांना आळा घालण्यासाठी एमएमआरडीएने ठोस पाऊल उचलले आहे. भिवंडी परिसर अधिसूचित क्षेत्र, कल्याण ग्रोथ सेंटर, वांद्रे-कुर्ला संकुल,छत्रपती शिवाजी महाराज आंतरराष्ट्रीय विमानतळ अधिसूचित क्षेत्र, ओशिवरा जिल्हा केंद्र, वडाळा अधिसूचित केंद्र, पालघर येथील विस्तारीत क्षेत्र आणि अलिबाग येथील विस्तारीत क्षेत्रासाठी एमएमआरडीएची विशेष नियोजन प्राधिकरण म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे. त्यानुसार पालघर आणि अलिबाग वगळता इतर क्षेत्रातील अनधिकृत बांधकामांना आळा घालण्यासाठी एमएमआरडीएने अधिकाऱ्यांची नियुक्ती केली आहे. अधिकारी-कर्मचार्यांचे पथक अनधिकृत बांधकामांचा शोध घेतील. त्यानंतर अशा बांधकामाविरोधात एमआरटीपी कायद्यातील कलम ५२ ते ५६ नुसार कायदेशीर कारवाई करून बांधकामे हटवतील.

अधिसूचित क्षेत्रातील अनधिकृत बांधकामे रोखण्यासाठी एमएमआरडीएने काही मार्गदर्शक सूचनाही प्रसिद्ध केल्या आहेत. त्यानुसार अनधिकृत बांधकामांना योग्य आणि न्याय्य नोटीसा देणे, नियमानुसार संपूर्ण प्रक्रिया राबवविणे, अपील करण्यायोग्य आदेश देणे, न्यायालयीन निर्देशाप्रमाणे कारवाई करणे अशा या मार्गदर्शक सूचना आहेत. त्या सुचनांची अंमलबजावणी करत पथकाकडून अनधिकृत बांधकामाविरोधात कारवाई करण्यात येणार आहे. तसेच अनधिकृत बांधकामे होऊच नयेत यासाठी प्रयत्नही केले जाणार आहेत.

दरम्यान अनधिकृत बांधकामाविरोधात कारवाई करण्यासाठी प्रत्येक प्रकरणावर योग्य दस्तऐवजीकरण करण्यासह सुनावणी घेतली जाणार आहे. त्यानंतरच अनधिकृत बांधकामाविरोधात तोडक कारवाई करण्यात येणार आहे. एमएमआरडीएच्या या निर्णयामुळे एमएमआरमधील अनेक क्षेत्रातील अनधिकृत बांधकामांना आळा बसण्यास मदत होईल असे म्हटले जात आहे.