वाळू उपशावर मोबाइलची करडी नजर

राज्यात बोकाळलेल्या बेकायदेशीर वाळू उपसा आणि वाहतुकीला लगाम घालण्यासाठी आता मोबाइलवर आधारित ‘सँड मायनिंग अप्रूव्हल अँड ट्रॅकिंग सिस्टीम’ (एसएमएटीएस) ही प्रणाली अंमलात येणार आहे. बारकोड पद्धत रद्द करून त्याऐवजी ही नवी प्रणाली लागू होणार आहे. या निर्णयामुळे वाळूची बेकायदेशीर वाहतूक रोखण्याबरोबरच सरकारी  महसुलातही भरीव वाढ होणार असल्याचा दावा महसूल विभागातील उच्च पदस्थ अधिकाऱ्यांनी व्यक्त केला.
 राज्यात वाळू उपशाबाबतचे सुधारित धोरण मार्च २०१३ पासून लागू करण्यात आले आहे. या धोरणानुसार बेकायदेशीर वाळू उपसा आणि वाहतुकीवर नियंत्रण आणण्यासाठी सरकारने काही जिल्ह्य़ांमध्ये बारकोड पद्धती लागू केली होती. मात्र त्याच्यातील पळवाटा शोधून वाळू माफियांकडून बेकायदेशीर वाळू उपसा तसेच वाहतूक केली जात असल्याच्या अनेक घटना गेल्या वर्षभरात उघडकीस आल्या आहेत. त्यामुळे त्रस्त झालेल्या महसूल विभागाने वाळूच्या अवैध उपशाास आळा घालण्यासाठी तसेच वाळू माफियांची दादागिरी मोडून काढण्यासाठी आधुनिक तंत्रज्ञानाच्या माध्यमातून सुलभ प्रणाली लागू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यानुसार महाऑनलाइनने विकसित केलेली एसएमएटीएस प्रणालीची अंमलबजावणी केली जाणार आहे.