मुंबई : ईव्हीएम मशीनच्या कमतरतेमुळे राज्यात स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका तीन टप्प्यांत घेण्याबाबत राज्य निवडणूक आयोगाकडून विचारविनिमय सुरू आहे. केंद्रीय निवडणूक आयोगाकडून आणखी दोन ते अडीच लाख ईव्हीएम यंत्रे उपलब्ध झाल्यास निवडणूक व आचारसंहितेचा कालावधी कमी करता येणे शक्य होणार आहे.
राज्यातील सर्व जिल्हा परिषदा, नगरपालिका, महानगरपालिकांच्या निवडणुका ३१ जानेवारी २०२६ पर्यंत घेण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत. त्यानंतर कोणत्याही कारणासाठी मुदतवाढ मिळणार नाही, असे न्यायमूर्ती सूर्य कांत आणि न्यायमूर्ती जॉयमाल्या बागची यांच्या खंडपीठाने बजावले आहे. त्यामुळे आता कोणतीही हयगय न करता सर्व निवडणुका तातडीने पार पाडण्यासाठी आयोगाने प्रक्रिया सुरू केली आहे. आतापर्यंत जिल्हा परिषदांची प्रभागरचना पूर्ण झाली आहे आणि अध्यक्षपदांची आरक्षणेही जाहीर झाली आहेत. त्यामुळे अंतिम मतदारयादी जाहीर केल्यावर निवडणुका घेण्यात कोणतीही अडचण नाही.
पण आयोगापुढे सध्या मुख्य प्रश्न ईव्हीएम यंत्रांच्या उपलब्धततेचा आहे. आयोगाकडे केवळ ६५ हजार ईव्हीएम यंत्रे उपलब्ध असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयात मंगळवारी सांगण्यात आले. राज्यात निवडणुकीसाठी ९० हजाराहून अधिक मतदान केंद्रे (बूथ) उभारली जातात. लोकसभा निवडणुकीच्या वेळी मुंबईसह अन्य ठिकाणी मतदान केंद्रांवर मतदारांची गर्दी झाल्याने विधानसभा निवडणुकीत केंद्रांची संख्या वाढविण्यात आली होती.
त्यामुळे प्रत्येक केंद्रासाठी किमान एक ईव्हीएम यंत्र गृहीत धरले, तरी लाखभर यंत्रे लागतील. त्यामुळे केंद्रीय निवडणूक आयोगाकडून अन्य राज्यांमधील ईव्हीएम यंत्रेही मागविण्यात आली असून ती नोव्हेंबरमध्ये उपलब्ध होणार आहेत. यंदा दिवाळी ऑक्टोबरमध्ये असून त्यानंतर शाळा-महाविद्यालयांना एक-दोन आठवड्यांची सुटी असणार आहे. त्यामुळे पहिल्या टप्प्यांत नगरपालिकांच्या निवडणुका नोव्हेंबरमध्ये पार पाडल्या जाण्याची शक्यता आहे.
ईव्हीएम यंत्रांमध्ये नोंदली गेलेली मतेही निकाल जाहीर झाल्यावर काही दिवस सुरक्षित ठेवावी लागतात. त्यामुळे हा कायदेशीर कालावधी संपल्यावरच ही ईव्हीएम यंत्रे दुसऱ्या टप्प्यांसाठी वापरता येतील. त्यामुळे निवडणुकीचा दुसरा टप्पा डिसेंबरमध्ये आणि तिसरा जानेवारीत घ्यावा लागणार आहे. महापालिकांची निवडणूक सर्वात शेवटी पार पडण्याची शक्यता आहे. मात्र तीन टप्प्यांत निवडणुका झाल्यास राज्यात आचारसंहिता दीर्घकाळ अंमलात राहणार आहे आणि राज्य सरकारला धोरणात्मक निर्णय कठीण होणार आहे.
मात्र तीन ते साडेतीन लाख ईव्हीएम यंत्रे केंद्रीय निवडणूक आयोगाने उपलब्ध करून दिल्यास हे टप्पे कमी करून कमीतकमी कालावधीत या निवडणुका घेता येतील का, या पर्यायांवर आयोगाकडून विचार सुरू आहे. एका निवडणूक निकालातील जयापजयाचा परिणाम अन्य निवडणुकांवर होवू शकतो. त्यामुळे निवडणुकांचे टप्पे कमी झाल्यास ते राजकीय पक्षांना सोयीचे होईल आणि आचारसंहितेचा कालावधी कमी झाल्यास ते राज्य सरकारलाही अडचणीचे ठरणार नाही, असे सूत्रांनी सांगितले.
