मुंबई : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या मंत्रिमडळाच्या बैठकीत खरीप हंगाम २०२५ – २६ मधील चौदा पिकांचे हमीभाव जाहीर करण्यात आले. सरकारने सर्व पिकांना उत्पादन खर्च अधिक ५० टक्के हमीभाव दिल्याचा दावा केला आहे. नाचणी, कापूस, तीळ आणि कारळाच्या हमीभावात सर्वाधिक वाढ झाली आहे. भात आणि मुगाच्या हमीभावात सर्वात कमी वाढ झाली आहे.
केंद्रीय कृषी खर्च आणि किमत आयोगाच्या शिफारशींनुसार केंद्र सरकारने खरीप हंगाम २०२५ – २६ साठी विविध १४ पिकांचे हमीभाव जाहीर केले. गतवर्षाच्या तुलनेत कारळाच्या हमीभावात सर्वाधिक ८२० रुपये, नाचणी ५९६ रुपये, कापूस ५८९ रुपये, तीळ ५७९ रुपये, भुईमूग ४८० रुपये आणि तुरीच्या हमीभावात ४५० रुपये प्रति क्विंटल वाढ करण्यात आली आहे. भाताच्या हमीभावात ६९ तर मुगाच्या हमीभावात ८६ रुपये इतकी सर्वात कमी वाढ झाली आहे.
केंद्र सरकारने जाहीर केलेल्या पिकांची हमीभावाने खरेदी करण्यासाठी २ लाख ७ हजार कोटी रुपयांची तरतुद केल्याचे जाहीर केले आहे. शिवाय सर्व पिकांचे हमीभाव उत्पादन खर्च अधिक ५० टक्के नफा गृहीत धरून दिल्याचेही म्हटले आहे. बाजरीला उत्पादन खर्च अधिक ६३ टक्के नफा गृहीत धरून २७७५ रुपये हमीभाव जाहीर केल्याचा दावा सरकारने केला आहे.
पिकांचे २०२५-२६ साठीचे हमीभाव, कंसात यंदा मिळालेली वाढ
भात (सामान्य) २३६९ (६९), भात (ए दर्जा) २३८९ (६९), ज्वारी (संकरीत) ३६९९ (३२८), ज्वारी (मालदांडी) ३७४९ (३२८), बाजरी २७७५ (१५०), नाचणी ४८८६ (५९६), मका २४०० (१७५), तूर ८००० (४५०), मूग ८७६८ (८६), उडीद ७८०० (४००), भुईमूग ७२६३ (४८०), सूर्यफूल ७७२१ (४४१), सोयाबीन ५३२८ (४३६), तीळ ९८४६ (५७९), कारळ ९५३७ (८२०), कापूस (मध्यम धागा) ७७१० (५८९), कापूस (लांब धागा) ८११० (५८९).
हमीभावात वाढीचा दावा खोटा – विजय जावंधिया
मोदी सरकारने हमीभावात कोणताही वाढ केली नाही. फक्त आकड्यांचा खेळ केला आहे. मुगाची फक्त एक टक्का, तूर, उडदाचा हमीभाव सहा – सात टक्क्यांनी वाढविला आहे. सोयाबीनचा जाहीर केलेला हमीभाव कुचकामी आहे. मोदींनी शेतकऱ्यांचे सोयाबीन सहा हजार रुपये क्विंटलने खरेदी करण्याचे आश्वासन दिले होते. त्याचे काय झाले. कापूस, सोयाबीनच्या हमीभावाच्या शेतकऱ्यांना फायदा होत नाही. बाजारात हमीभावापेक्षा कमी दर मिळतो आहे. सरकारने जाहीर केलेल्या हमीभावापेक्षा कमी दर बाजारात मिळणार नाही, असा कायदा करण्याची गरज आहे. २०१४ – १५ च्या तुलनेत २०२५-२६ मध्ये हमीभावात ८० ते १०० टक्क्यांनी वाढ झाल्याचा सरकारचा दावा खोटा आहे. सरकार पिकांची हमीभावाने खरेदीच करत नसेल तर २ लाख ७ हजार कोटी रुपयांची तरतुद काय कामाची, असा सवाल शेती प्रश्नाचे अभ्यासक विजय जावंधिया यांनी केला आहे.
