मुंबई : ठाण्यातील मोघरपाडा येथील जवळपास १७४.७६ हेक्टर जमीन मेट्रो-४, ४ अ, १० आणि ११ मार्गिकेच्या एकात्मिक कारशेडसाठी मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाला (एमएमआरडीए) हस्तांतरित करण्याचा सरकारचा निर्णयाला सार्वजिनक हिताचा आहे. त्याला मनमानी म्हणता येणार नाही, असे नमूद करून या निर्णयाला आव्हान देणारी याचिका उच्च न्यायालयाने मंगळवारी फेटाळली. त्यामुळे, मोघरपाडा येथील एकात्मिक मेट्रो कारशेड डेपोच्या बांधकामाचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
जमीन मालक या नात्याने राज्य सरकारला कायद्यानुसार या जमिनीचा वापर करण्याचे स्वातंत्र्य आहे. तसेच, संबंधित जमिनींपैकी काही जमीनींचे हस्तांतरण करण्याचा सरकारचा निर्णय हा सार्वजनिक हितासाठी म्हणजेच एकात्मिक मेट्रो कारशेड बांधण्यासाठी घेण्यात आला आहे, तसेच, हा निर्णय घेताना भाडेपट्टाधारकांच्या तसेच अतिक्रमण करणाऱ्यांच्या पुनर्वसनासाठी तरतूद करण्यात आली आहे. त्यामुळे, राज्य सरकारचा मेट्रो कारशेड डेपोसाठी जमीन हस्तांतरीत करण्याचा निर्णय मनमानी म्हणता येणार नाही, असे नमूद करून मुख्य न्यायमूर्ती आलोक आराधे आणि न्यायमूर्ती संदीप मारणे यांच्या खंडपीठाने याचिका फेटाळून लावली.
तत्पूर्वी, ही जागा एमएमआरडीएला हस्तांतरित करण्याच्या सरकारच्या १६ ऑक्टोबर २०२३ रोजीच्या निर्णयाच्या वैधतेला खारभूमी कृषी समन्वय समितीने आव्हान दिले होते. ही जमीन सरकारच्या मालकीची असल्याचे मान्य करताना ती समितीच्या सदस्यांना शेती आणि मशागतीसाठी भाडेपट्ट्यावर उपलब्ध करण्यात आली होती. गेल्या ६० वर्षांपासून या जमिनीवर याचिकाकर्त्यांतर्फे शेती केली जात आहे. या जमिनीवर यापुढेही शेती करण्याची याचिकाकर्त्यांची इच्छा आहे. तथापि, सरकारने दोन वर्षांपूर्वी जमीन मेट्रो कारशेडसाठी एमएमआरडीएला हस्तातंरित करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. संपूर्ण जमिनीपैकी काहीच जमीन कारशेडसाठी वापरण्यात येणार असून उर्वरित जमीन किनारी रस्त्यासह निवासी आणि व्यावसायिक कारणांसाठी वापरली जाणार असल्याचा दावा याचिकाकर्त्यांनी केला होता. तसेच, सरकारचा निर्णय मनमानी ठरवून रद् करण्याची मागणी केली होती.
दुसरीकडे, ही जमीन राज्य सरकारच्या मालकीची आहे आणि याचिकाकर्ते दावा करत असलेल्या जमीनीपैकी काही भाग १६७ शेतकऱ्यांना भाडेपट्ट्यावर देण्यात आला होता. तर, काही भागांवर अतिक्रमण झाले आहे. थोडक्यात, या जमिनीवर याचिकाकर्त्यांचा मालकी हक्क नाही किंवा ते तो सांगूही शकत नाहीत, असे एमएमआरडीएच्या वतीने वकील अक्षय शिंदे यांनी न्यायालयाला सांगितले. तसेच, ही जमीन सार्वजनिक प्रकल्पासाठी आवश्यक असून वस्तुस्थिती लक्षात घेता मेट्रो मार्गिका ४, ४अ, १० आणि ११च्या एकात्मिक मेट्रो कारडेपोसाठी ही जमीन हस्तांतरीत करण्याच्या निर्णयाला आव्हान देण्याचा याचिकाकर्त्यांना कोणताही अधिकार नसल्याचा दावा शिंदे यांनी केला. याशिवाय, २२.५ टक्के तसेच १२.५ टक्के जमीन अनुक्रमे भाडेपट्टेधारक आणि अतिक्रमणकर्त्यांच्या पुनर्वसनासाठी राखीव आहे. त्यामुळे, याचिकाकर्ते या श्रेणीत मोडत असल्यास त्यांचेही शासनाच्या निर्णयानुसार पुनर्वसन केले जाईल, असेही एमएमआरडीएतर्फे स्पष्ट करण्यात आले.
