सिद्धेश्वर डुकरे

मुंबई : राज्यातील एक लाख सहा हजार ३४० शेतकरी (मार्च २०२३ अखेर) पैसे भरूनही कृषीपंप वीज जोडणीच्या प्रतीक्षेत असल्याचे समोर आले आहे. त्यात मराठवाडा आणि विदर्भातील ८२ हजार शेतकऱ्यांचा समावेश आहे.

nashik, Adulterated Goods, Worth Rs 54 thousand, Adulterated Goods Seized, Adulterated prasad, Trimbakeshwar Adulterated prasad, nashik news,
त्र्यंबकेश्वरमध्ये ५४ हजार रुपयांचा भेसळयुक्त माल जप्त
mumbai high court on sawantwadi dodamarg wildlife corridor
विश्लेषण : सावंतवाडी-दोडामार्ग कॉरिडॉर पर्यावरणदृष्ट्या संवेदनशील? न्यायालयाचा आदेश काय? होणार काय?  
High Court Takes Note of Petition Against Light Pollution from Tree Decorations in Mumbai sent notice to maharashtra government
झाडांवरील दिव्यांची सजावट प्रकाश प्रदुषणासाठी कारणीभूत, उच्च न्यायालयाकडून राज्य सरकारसह मुंबई पालिकेला नोटीस
More than 20 thousand farmers objected to MMRDA notification
‘एमएमआरडीए’च्या अधिसूचनेला २० हजारांपेक्षा अधिक शेतकऱ्यांच्या हरकती

राज्यात खातेदार शेतकऱ्यांची संख्या एक कोटी, ५२ लाख, ८५ हजार, ४३९ इतकी आहे. त्यापैकी ४४ लाख ३९ हजार ९७५ शेतकऱ्यांना ३१ मार्च २०२१ अखेर कृषीपंप जोडण्या देण्यात आल्या. दरवर्षी सरासरी दोन लाखांच्या आसपास शेतकरी वीज जोडणीसाठी अर्ज करतात. त्यातील लाख ते सव्वा लाख  शेतकऱ्यांना वीज जोडणी मिळते. परिणामी, दरवर्षी प्रतीक्षा यादी वाढत आहे. सध्या सर्वात मोठी प्रतीक्षा यादी मराठवाडय़ातील शेतकऱ्यांची आहे. तिथे ४४ हजार ३११ शेतकरी वीज जोडणीच्या प्रतीक्षेत आहेत.

मराठवाडय़ानंतर प्रतीक्षा यादीत विदर्भातील शेतकऱ्यांचा क्रमांक लागतो. तिथे आजघडीस ३८ हजार २८४ शेतकरी वीज जोडणीच्या प्रतीक्षेत आहेत. त्यानंतर पश्चिम महाराष्ट्रात १८ हजार ४७६ ,उत्तर महाराष्ट्रात चार हजार ८४२ आणि कोकण भागात ४२७ मागणी केलेले शेतकरी जोडणीवाचून वंचित आहेत. राज्यातील शेतकऱ्यांची वीजजोड प्रतीक्षा यादी एक लाख ६ हजार ३४० इतकी  आहे. शेतकरी आत्महत्याग्रस्त म्हणून राज्यात १४ जिल्ह्यांची सरकार दरबारी नोंद आहे. या जिल्ह्यांत आत्महत्या रोखण्यासाठी सरकारचे विशेष प्रयत्न सुरू आहेत. बहुतांश १४ जिल्हे हे मराठवाडा आणि विदर्भातील आहेत. याच भागांत वीज जोडणीपासून वंचित असलेल्या शेतकऱ्यांची संख्या अधिक आहे.

शुल्क भरून प्रतीक्षेत असलेल्या शेतकऱ्यांची ही शासकीय आकडेवारी असली तरी कृषीपंपासाठी अर्ज केलेल्या, मात्र शुल्क न भरलेल्या शेतकऱ्यांचा त्यात समावेश नाही. त्यामुळे एकूण आकडा अडीच ते तीन लाखांच्या घरात आहे. वर्षांनुवर्षे हा प्रकार सुरू आहे.

-प्रताप होगाडे, अध्यक्ष, महाराष्ट्र वीज ग्राहक संघटना.