मुंबई : युरोपियन देशांना कुशल मनुष्यबळ पुरविण्याच्या उपक्रमाच्या अनुषंगाने पहिले पाऊल म्हणून जर्मनीतील बाडेन बुटेनबर्ग या औद्योगिकदृष्टय़ा अतिप्रगत राज्याशी राज्य सरकारने रविवारी महत्त्वपूर्ण सामंजस्य करार केला.या उपक्रमासाठी राज्य सरकारने शालेय शिक्षण, उच्च व तंत्रशिक्षण, वैद्यकीय शिक्षण, कृषी, उद्योग व कामगार आणि कौशल्यविकास व उद्योजकता या  विभागांचे मंत्री आणि सचिवांचा कृतीगट स्थापन केला आहे. केंद्र सरकारने ना हरकत प्रदान केल्यावर बाडेन वुटेनबर्ग राज्याचा मंत्री गट व महाराष्ट्र राज्याचा मंत्री गट यांच्या औपचारिक चर्चा झाली. त्यानंतर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि अजित पवार यांच्या  उपस्थितीत सामंजस्य करारावर स्वाक्षऱ्या करण्यात आल्या.

विज्ञान, तंत्रज्ञान, माहिती तंत्रज्ञान, अभियांत्रिकी, बांधकाम, ऊर्जा व पर्यावरण, आरोग्य, हॉटेल व्यवस्थापन अशा प्रमुख क्षेत्रांसाठी कुशल मनुष्यबळ पुरविण्यावर भर देण्यात येणार आहे. बाडेन बुटेनबर्ग या राज्याने नोंदविलेल्या मागणीच्या आधारे कुशल मनुष्यबळास  जर्मनीस पाठविण्यात येणार आहे.जर्मनी आणि महाराष्ट्र राज्य सरकार यांच्यात कुशल मनुष्यबळ पुरविण्यासाठी सामंजस्य करार करण्यात आला. यावेळी मुख्यमंत्री एकानाथ शिंदे, मंत्री दीपक केसरकर आणि बाडेन बुटेनबर्गचे प्रतिनिधी.

Environmentalist Sonam Wangchuk hunger strike to demand restoration of statehood to Ladakh
लडाखला राज्याचा दर्जा बहाल करण्याच्या मागणीसाठी मोर्चा; पर्यावरणवादी सोनम वांगचुक यांचे उपोषण सुरूच
maharera order three separate bank accounts mandatory for developers
आता विकासकांना तीन स्वतंत्र बँक खाती बंधनकारक; प्रकल्पाच्या आर्थिक व्यवहारात शिस्तीच्या अनुषंगाने महारेराचा निर्णय
hookah ban
महाराष्ट्राच्या सख्ख्या शेजाऱ्यांनी घातली हुक्क्यावर बंदी, काय आहे प्रकरण?
Why is the conflict between the Tamil Nadu Police and the Central Bureau of Investigation CBI Enforcement Directorate ED on the rise
तामिळनाडू पोलिसांनी जेरबंद केले ‘ईडी’च्याच अधिकाऱ्याला! भाजपेतर राज्यात पोलिसांचा केंद्रीय यंत्रणांशी संघर्ष वाढतोय?

हेही वाचा >>>मुंबई : भाडे नाकारणाऱ्या रिक्षा चालकांविरोधात आंदोलन

विद्यार्थ्यांना शालेय स्तरापासून प्रशिक्षण

अतिरिक्त प्रशिक्षण, रोजगाराची हमी, देशांतराची प्रक्रिया, रहिवासाचा कालावधी आदींबाबत समिती नियमावली व मार्गदर्शक तत्त्वे निश्चित करेल. युरोपीयन देशांना त्यांच्या मागणीनुसार कुशल मनुष्यबळाचा पुरवठा करण्याचा उपक्रमाच्या अनुषंगाने दीर्घकालीन प्रयत्न आवश्यक असल्याने शालेय जीवनापासून विद्यार्थ्यांच्या जडण-घडणीवर लक्ष केंद्रित केले जाईल. त्यासाठी पारंपरिक शिक्षणाबरोबरच जर्मनी किंवा युरोपियन देशांना अपेक्षित तंत्रकौशल्य, व्यवसाय शिक्षण, जर्मन व अन्य भाषा प्रशिक्षण विद्यार्थ्यांना शालेय स्तरापासून दिले जाईल, असे शालेय शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर यांनी यावेळी सांगितले.