मुंबई : शक्तिपीठ मार्गासाठी ‘हुडको’ कडून घेण्यात येणाऱ्या कर्जावरील व्याजाचे प्रमाण दोन टक्के अधिक असल्याने आर्थिकदृष्ट्या व्यवहार्य नाही, असा स्पष्ट अभिप्राय वित्त विभागाने देऊनही महागड्या कर्जाचा मार्ग सरकारने स्वीकारला आहे. दुसरीकडे, शक्तिपीठ मार्ग उभारणाऱ्या महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाकडील सुरू असलेले प्रकल्प व त्याची आर्थिक देणी लक्षात घेता महामंडळाच्या आर्थिक व्यवस्थापनाची स्वतंत्रपणे पडताळणी करण्याची आवश्यकता उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्याकडील नियोजन विभागाने करून दुसरे उपमुख्यमंत्री तथा महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाचे मंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यावर एक प्रकारे कुरघोडीच केली आहे.
शक्तिपीठ मार्गासाठी २०,७८७ कोटी रुपयांच्या खर्चाला मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी प्रतिष्ठेच्या केलेल्या या प्रकल्पावरून एकनाथ शिंदे व अजित पवार या दोन उपमुख्यमंत्र्यांच्या खात्यांमध्ये परस्परांवर कुरघोडी करण्याची संधी सोडलेली नाही. शिंदे यांच्याकडे असलेल्या महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाच्या कारभारावरून अनेकदा टीका, आरोप झाले आहेत.
रस्ते विकास मंडळाच्या व्यवस्थापकीय संचालकपदी असताना राधेशाम मोपलवार यांनी कोट्यवधी रुपयांची बेहिशेबी मालमत्ता जमा केल्याचा आरोप विधानसभेतच झाला होता. मोठ्या प्रकल्पांसाठी किंमती फुगवून निविदा काढल्या जात असल्याची अनेकदा चर्चा होते. रस्ते विकास मंहामंडळाच्या कारभारावर भारताचे नियंत्रक व महालेखापरीक्षकांनी (कॅग) ताशेरे ओढले होते. अशा या रस्ते विकास महामंडळाच्या आर्थिक व्यवस्थापनाचे स्वतंत्रपणे परीक्षण वा पडताळणी करण्याची सूचना नियोजन विभागाने केली आहे.
महामंडळाने हाती घेतलेल्या प्रकल्पांमुळे देणी वाढत असल्याबद्दल चिंता व्यक्त करण्यात आली आहे. अजित पवारांकडील नियोजन विभागाने एकनाथ शिंदे यांच्याकडील रस्ते विकास महामंडळाच्या आर्थिक कारभाराची चौकशी अथवा पडताळणी करण्याची भूमिका मांडून शिंदे यांना शह दिल्याचे मानले जाते. निधी वाटपावरून शिवसेनेच्या मंत्र्यांचा अजित पवारांवर आक्षेप असतो. त्यातच अजितदादांच्या खात्याने थेट शिंदे यांच्या खात्याची स्वतंत्रपणे पडताळणी करण्याची भूमिका मांडून शिवसेनेच्या जखमेवर मीठ चोळल्याचे मानले जाते.
रस्ते विकास महामंडळासाठी यंदाच्या अर्थसंकल्पात १,४५७ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. सबब प्रकल्पांचे प्राधान्यक्रम ठरवून प्रकल्प व्यवस्थापन आणि आर्थिक रचनेसह योग्य वित्तीय नियोजन करण्याचा सल्ला नियोजन विभागाने रस्ते विकास मंडळाला दिला आहे. एकनाथ शिंदे यांच्या खात्याला एक प्रकारे आर्थिक शिस्तीचा सल्ला देण्यात आला आहे.
शक्तिपीठसाठी महागडे कर्ज नागपूर ते गोवा या शक्तिपीठ महामार्गासाठी हुडकोने १२ हजार कोटींचे कर्ज मंजूर केले आहे. खुल्या बाजारातून राज्य शासनाने ६.७५ टक्के व्याजदराने कर्जाची उभारणी केली होती. हुडकोचा व्याजदर ८.८५ टक्के आहे. खुल्या बाजारातील कर्ज आणि हुडकोचे कर्ज यांच्या दरात २ टक्क्यांचा फरक आहे.
राज्यावर आधीच ९ लाख ३२ हजार कोटींच्या कर्जाचा बोजा आर्थिक वर्षाअखेर होण्याचा अंदाज आहे. यंदाच्या आर्थिक वर्षात १ लाख ५४ हजार कोटींची रक्कम व्याजापोटी खर्च करावी लागणार आहे. याचमुळे शक्तिपीठसाठी ८.८५ टक्के व्याजाजा दर हा आर्थिकदृष्ट्या व्यवहार्य नाही, असा अभिप्राय नियोजन विभागाने व्यक्त केला आहे. कर्जाचा वाढता बोजा व त्यातच वित्तीय नियोजन बिघडल्यास राजकोषीय तूट तीन टक्क्यांपेक्षा अधिक तसेच कर्जाचे प्रमाण सकल राज्य उत्पन्नाच्या २५ टक्क्यांच्या मर्यादेपलीकडे जाऊ शकते, असा गंभीर इशारा देण्यात आला आहे.
रस्ते विकास महामंडळ आणि सार्वजिनक बांधकाम विभागांकडून मोठे प्रकल्प हाती घेण्यात आले आहेत. हे प्रकल्प राबविताना वित्तीय नियोजनाबाबत वित्त व नियोजन विभागाने वारंवार चिंता व्यक्त करूनही फरक पडलेला नाही, असेही मत नोंदविण्यात आले आहे
