मुंबई: कर्मचाऱ्यांनी पुकारलेला संप मिटत नसल्याने तो मोडीत काढण्यासाठी एसटी महामंडळाने विविध मार्ग अवलंबिले आहेत. यात जिल्हा स्तरावर संबंधित कामगार न्यायालयात संपकरी कर्मचाऱ्यांच्या विरोधात दावे दाखल करण्याचे निर्देश एसटी महामंडळाने राज्यातील सर्व विभाग नियंत्रकांना दिले आहेत.
संपकरी कर्मचाऱ्यांवर निलंबनाची कारवाई के ल्यानंतरही संपाची तीव्रता काही कमी होताना दिसत नाही. २९ ऑक्टोबरला एसटी कर्मचाऱ्यांच्या संपाला औद्योगिक न्यायालयाने अंतरिम स्थगिती दिली होती. यानंतरही एसटी महामंडळाने कर्मचाऱ्यांना कामावर रुजू होण्याचे आवाहनही के ले. त्यानंतरही संप सुरुच राहिल्याने ३ नोव्हेंबरला उच्च न्यायालयानेही संपाला मज्जाव के ला. न्यायालयाने अवमान याचिका दाखल करण्याचीही सूचना एसटी महामंडळाला के ली. त्यानंतर महामंडळाने निलंबनाची कारवाई सुरु के ली.
आता जिल्हा स्तरावरही संबंधित कामगार न्यायालयात कर्मचाऱ्यांविरोधात दावे दाखल करण्याचे निर्देश महामंडळाने सर्व विभाग नियंत्रकांना दिले आहेत. ही प्रक्रि या सुरु के ल्याचेही एसटीतील एका अधिकाऱ्याने सांगितले. संबंधित कामगार न्यायालयाने संप अवैध ठरविल्यास संपकरी कर्मचाऱ्यांवर एसटी प्रशासनाकडून आर्थिक दंड ठोठावला जाऊ शकतो. काम नाही, वेतन नाही या नियमानुसार एका दिवसाला आठ दिवसांचे वेतन कपातही के ले जाऊ शकते, अशी माहिती दिली.
चालक-वाहकांच्या विश्रामकक्षांना टाळे
राज्यातील एसटीच्या सर्व आगारातील विश्राम कक्षातून चालक-वाहकांना त्यांच्या सामानासह १० नोव्हेंबरच्या रात्रीपासून बाहेर काढण्यात आले आहे आणि विश्राम कक्षांना टाळे ठोकले आहे. यासाठी स्थानिक पोलिसांचीही मदत घेण्यात आली. त्यामुळे कर्मचारी आगारांच्या प्रवेशद्वारांजवळच दिवसरात्र ठाण मांडून आहेत. या कारवाईमुळे कामगारांमध्ये नाराजीही आहे.
