मुंबई : ग्रामविकास विभागाच्या माध्यमातून राज्यात मुख्यमंत्री समृद्ध पंचायत राज अभियान राबविण्यात येणार आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या वाढदिवसापासून १७ सप्टेंबरपासून या अभियानाची सुरुवात होणार आहे. ९० दिवसांत ग्रामपंचायत, पंचायत समिती आणि जिल्हा परिषद पातळीवर स्पर्धा घेऊन विजेत्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांना सुमारे २९० कोटी रुपयांची बक्षिसे दिली जाणार आहेत.
ग्रामविकास मंत्री जयकुमार गोरे या पत्रकार परिषदेत या अभियानाची घोषणा केली. यावेळी प्रधान सचिव एकनाथ डवले उपस्थित होते. प्रशासनाला लोकाभिमुख आणि कार्यक्षम करणे. स्व : निधी, सीएसआर आणि लोकवर्गणीतून आर्थिक स्वावलंबनासह विकास करणे. पाणी व्यवस्थापन, स्वच्छता आणि पर्यावरण संरक्षणाला बळकटी देणे. शासकीय योजनांची प्रभावी अंमलबजावणी करणे. ग्रामपंचायत पातळीवर शाळा, अंगणवाडी, पशु दवाखाना आणि प्राथमिक आरोग्य केंद्रांचे सशक्तीकरण करणे. रोजगार निर्मिती, सामाजिक समता आणि लोकसहभाग व श्रमदानातून विकासाला लोकचळवळीचे स्वरुप देण्याचा अभियानाचा मुख्य उद्देश आहे.
या अभियानांतर्गत उत्कृष्ट काम करणाऱ्या ग्रामपंचायती, पंचायत समित्या आणि जिल्हा परिषदांना तालुका, जिल्हा, विभाग आणि राज्यस्तरावर भरघोष बक्षिसे देऊन गौरविण्यात येणार आहे. या सर्व स्तरांवरील बक्षिसांची एकूण रक्कम २९०.३३ कोटी रुपये आहे. राज्यात पहिल्या येणाऱ्या ग्रामपंचायतीला पाच कोटी रुपयांचे बक्षीस दिले जाणार आहे.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या वाढदिवसाचे औचित्य साधून १७ सप्टेंबर पासून या अभियानाचा प्रारंभ होणार आहे. १७ सप्टेंबर ते ३१ डिसेंबर २०२५ या काळात हे अभियान राबविण्यात येईल. लोकाभिमुख प्रशासन, कर वसुली, पाणी व्यवस्थापन, स्वच्छता, रोजगार निर्मिती, आरोग्य, शिक्षण आणि महिला सक्षमीकरण या निकषांवर १०० गुणांमध्ये स्थानिक स्वराज्य संस्थांचे मूल्यमापन केले जाणार आहे.
स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये विकास चळवळ
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या संकल्पनेतून मुख्यमंत्री समृद्ध पंचायत राज अभियान राबविण्यात येणार आहे. विजेत्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांना भरघोष बक्षिसे दिली जाणार आहेत. पुढील पाच वर्षे हे अभियान सुरू राहील. लोकसहभाग, श्रमदान आणि लोकाभिमुख प्रशासनावर अभियानाचा भर असेल, अशी माहिती ग्रामविकास व पंचायत राज मंत्री जयकुमार गोरे यांनी दिली.
