७/११ बॉम्बस्फोट : सर्वोच्च न्यायालयात अनुमती याचिका दाखल, २४ जुलै रोजी सुनावणी

मुंबईत २००६ उपनगरीय लोकल गाड्यांमध्ये झालेल्या स्फोटांप्रकरणी दहशवाद विरोधी पथकाने महाराष्ट्र संघटित गुन्हेगारी नियंत्रण कायद्याअंतर्गत (मोक्का) गुन्हा दाखल केला होता. त्यामुळे या प्रकरणी मोक्का विशेष न्यायालयात खटला चालवण्यात आला होता. विशेष न्यायालयाने ३० सप्टेंबर, २०१५ रोजी याप्रकरणी निकाल दिला. त्यात पाच आरोपींना मृत्युदंडाची शिक्षा, सात आरोपींना जन्मठेपेची शिक्षा दिली आणि एका आरोपीची निर्दोष मुक्तता करण्यात आली. पण याप्रकरणी उच्च न्यायालयाने निकाल देताना विशेष न्यायालयाने दिलेली शिक्षा रद्द करून आरोपींची तातडीने सुटका करण्याचे आदेश दिले. या खटल्यात एएसजी राजा ठाकरे आणि स्पेशल पी. पी. चिमलकर यांनी राज्य सरकारची बाजू मांडली.

न्यायमूर्ती अनिल किलोर व न्यायमूर्ती श्याम चांडक यांच्या खंडपीठाने याप्रकरणाचा निर्णय दिला. याबाबतची सुनावणी खंडपीठाकडे जुलै २०२४ पासून सुरू होती. त्यामध्ये अभियोग व बचाव पक्षाचा युक्तीवाद २७ जानेवारी २०१५ रोजी पूर्ण झाला. त्यानंतर सोमवार, २१ जुलै रोजी याप्रकरणाचा निकाल देण्यात आला होता. त्यात मृत्युदंडाचे संदर्भ नाकारण्यात आले आणि दोषी आरोपींचे अपिल मान्य करण्यात आले. तसेच मोक्का विशेष न्यायालयाचा निकाल रद्द करण्यात आला. त्यानंतर याप्रकरणी आरोपी केलेल्या सर्व १३ आरोपींची निर्दोष सुटका करण्यात आल्यानंतर विशेष अभियोक्ता यांच्याशी सल्लामसलत करून व निकालाच्या विश्लेषणाअंती पुढील निर्णय घेण्यात येईल, अशी माहिती एटीएसकडून देण्यात आली होती. एटीएसने सोमवार, २१ जुलै रोजी सर्वोच्च न्यायालयात विशेष अनुमती याचिका दाखल केला. या याचिकेवरील सुनावणी २४ जुलै २०२५ रोजी ठेवण्यात आल्याचे एटीएसकडून मंगवारी सांगण्यात आले.

हा खटला मुख्यत्वे प्रत्यक्षदर्शी साक्षीदार, घटनास्थळी व आरोपींकडून हस्तगत केलेले साहित्य आणि कबुलीजबाब या तीन घटकांच्या आधारे चालवण्यात आला. या तिन्ही पातळ्यांवर आरोपींनी बॉम्बस्फोट घडवून आणल्याचे तपास यंत्रणा (एटीएस) सिद्ध करू शकली नसून हे पुरावे निर्णायक नाहीत, असे स्पष्ट करत मुंबई उच्च न्यायालयाने सर्व १२ आरोपींची सोमवारी निर्दोष मुक्तता केली.