मुंबई ते अहमदाबाद बुलेट ट्रेन; राज्यात ५५ हेक्टर भूसंपादन मुंबई : बहुचर्चित मुंबई ते अहमदाबाद बुलेट ट्रेन प्रकल्पामध्ये राज्यात खासगी भूसंपादन झालेल्या प्रकल्पग्रस्तांना आतापर्यंत १ हजार ३५४ कोटी रुपयांची नुकसानभरपाई देण्यात आली आहे. ठाणे आणि पालघर जिल्ह्य़ातून बुलेट ट्रेन धावणार असल्याने या जिल्ह्य़ातील भूसंपादन होत असून त्याला फारसा प्रतिसाद मिळालेला नाही. गुजरातमध्ये खासगी भूसंपादनासाठी नॅशनल हायस्पीड रेल्वे कॉर्पोरेशनने आतापर्यंत ५ हजार ४५६ कोटी रुपये मोजले आहेत. गुजरातमध्ये सर्वाधिक ९८ टक्के भूसंपादन झाले असून अनेक कामेही सुरू झाल्याची माहिती दिली. मुंबई ते अहमदाबाद बुलेट ट्रेन प्रकल्पात ठाणे, पालघर जिल्ह्य़ाबरोबरच मुंबई उपनगरीय रेल्वे मार्गावरील एकूण सरकारी व खासगी ४३२.६७ हेक्टर जमीन लागणार आहे. ठाणे जिल्ह्य़ातील २२, पालघरमधील ७३ गावे आणि मुंबईतील दोन ठिकाणचे खासगी भूसंपादन नॅशनल हायस्पीड रेल्वेला करावे लागत आहे. आतापर्यंत २७५.०२ हेक्टर खासगी जमिन संपादित लागणार असून ५५.५७ हेक्टर संपादन झाल्याची माहिती हायस्पीड कॉर्पोरेशनच्या प्रवक्त्या सुषमा गौर यांनी दिली. खासगी जमीन असलेल्या आणि ती संपादित केलेल्या प्रकल्पग्रस्तांना आतापर्यंत १ हजार ३५४ कोटी रुपये नुकसानभरपाई देण्यात आली. गुजरातमध्ये आठ जिल्ह्य़ातील १९८ गावांतील जमीन बुलेट ट्रेनसाठी संपादित करावी लागली असून त्यासाठी ५ हजार ४५६ कोटी रुपये नुकसानभरपाई दिल्याचे सांगण्यात आले. दादरा नगर हवेलीतीलही दोन गावांमधील खासगी भूसंपादनासाठी ६९ कोटी रुपये कॉर्पोरेशनने मोजले आहेत. बुलेट ट्रेन प्रकल्पासाठी एकूण ७५० हेक्टरपैकी ७३१ हेक्टर जागा बुलेट ट्रेन प्रकल्पाच्या कामांसाठी आवश्यक आहे. महाराष्ट्रात भूसंपादनाशिवाय प्रत्यक्ष कामे अद्याप सुरू होऊ शकलेली नाहीत. त्यासाठी किमान ८० टक्के भूसंपादन आवश्यक आहे. प्रकल्पग्रस्तांचा विरोध बुलेट ट्रेन प्रकल्पासाठी महाराष्ट्रातील सरकारी व खासगी अशी एकूण ४३२.६७ हेक्टर जमीन लागणार आहे. आतापर्यंत सरासरी १३४.३१ हेक्टर म्हणजे ३१ टक्केच जमीन संपादित केली आहे. सुरुवातीपासून खासगी जमीन संपादित करताना काही गावांतील प्रकल्पबाधितांचा विरोध, त्यातच गेल्या वर्षांपासून करोनामुळे संपादनासाठी लागलेल्या वेळेमुळे संपादनाचे प्रमाण कमीच राहिले आहे.
