मुंबई : विलेपार्ले पूर्व येथील कांबळी वाडी परिसरातील जैन मंदिराचे अनधिकृत बांधकाम पाडण्याची कारवाई करणाऱ्या सहाय्यक आयुक्तांना अखेर बढती मिळाली. मंदिरावर कारवाई केल्यामुळे वातावरण तापल्यानंतर त्यांची बढती रोखण्यात आली होती. मात्र कारवाई योग्य असल्याचा निर्वाळा उच्च न्यायालयाने दिल्यानंतर आता त्यांची बढती करण्यात आली आहे.
मुंबई महापालिकेने विलेपार्ले पूर्व येथील कांबळी वाडी परिसरातील जैन मंदिरातील अनधिकृत बांधकामाविरोधात एमआरटीपी कायद्यातील तरतुदींनुसार पाडकामाची कारवाई केली असून ती योग्यच असल्याचा निर्वाळा उच्च न्यायालयाने ९ जुलै रोजी दिला होता. याप्रकरणी सहाय्यक आयुक्तांनी केलेली कारवाई बरोबर होती शिक्कामोर्तब झाले. त्यामुळे त्या सहाय्यक आयुक्तांची केलेली बदली रद्द करावी आणि त्यांना पुन्हा के पूर्व विभागाच्या सहाय्यक आयुक्त पदावर सन्मानाने नियुक्त करावे, तसेच त्यांची रोखलेली बढती त्यांना द्यावी, अशी मागणी बृहन्मुंबई म्युनिसिपल इंजिनीअर्स युनियनने महापालिका आयुक्त भूषण गगराणी यांच्याकडे केली होती. त्यानुसार प्रशासनाने आता त्यांची बढती केली आहे.
तीन महिने विलंबाने पदोन्नती
मुंबई महानगरपालिका प्रशासनाने १ एप्रिल २०२५ रोजी कार्यकारी अभियंता नवनाथ सोपानराव घाडगे यांची के / पूर्व विभागाचे ‘सहायक आयुक्त’ म्हणून नेमणूक केली होती. मात्र या प्रकरणामुळे अवघ्या पंधरा दिवसातच त्यांना पुन्हा आपल्या मूळ पदावर परत पाठवण्यात आले. तसेच त्यांच्या उपप्रमुख अभियंता (स्थापत्य) पदाच्या पदोन्नतीचा ठरावही रोखून धरण्यात आला होता. हा ठराव १ एप्रिल २०२५ रोजी मंजूर झाला होता. मात्र केवळ जैन मंदिर प्रकरण तापल्यामुळे बढतीची ऑर्डर काढली नव्हती. घाडगे यांना २१ जुलै रोजी उपप्रमुख अभियंता पदावर बढती देण्यात आली असून त्यांना पाणीपुरवठा प्रकल्प विभागात नियुक्त करण्यात आले आहे.
सहाय्यक आयुक्त पद मात्र नाहीच…
घाडगे यांना बढती दिली असली तरी त्यांना पुन्हा सहाय्यक आयुक्त पदावर आणलेले नाही. घाडगे यांनी केलेली कारवाई योग्य होती, तर त्यांना पुनश्च सन्मानपूर्वक के / पूर्व विभागाच्या सहायक आयुक्तपदी नेमणूक करावी, जेणेकरून त्यांच्या तडका फडकी केलेल्या बदलीने झालेली मानहानी भरून येईल, अशी मागणी अभियंत्यांच्या संघटनेने पालिका आयुक्त भूषण गगराणी यांच्याकडे केली आहे.
प्रकरण काय…
विलेपार्ले पूर्व येथील तेजपाल मार्गावरील नेमिनाथ सोसायटीच्या आवारातील जैन मंदिराचे अनधिकृत बांधकाम मुंबई महापालिकेच्या यंत्रणेने १६ एप्रिल रोजी पाडले. मात्र ट्रस्टच्या पदाधिकाऱ्यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेत या कारवाईवर स्थगिती मिळवली. त्यानंतर या कारवाईच्या निषेधार्थ जैन समाजातील नागरिकांनी मोठा मोर्चा काढला. त्यात सर्वच राजकीय पक्षातील नेते सहभागी झाले होते. राजकीय दबाव वाढल्यामुळे के पूर्व विभागाचे सहाय्यक आयुक्त नवनाथ घाडगे यांच्याकडून विभागाचा पदभार काढून घेण्यात आला होता.
