खंडणी प्रकरणातून अरुण गवळीची निर्दोष सुटका; तरीही कारागृहात राहणार

गवळीसह धाकटा भाऊ विजय अहिर आणि टोळीतील पाच सदस्यांचीही विशेष मोक्का न्यायालयाने प्रकरणातून निर्दोष सुटका केली. या प्रकरणी एकूण नऊ आरोपींचा समावेश होता. त्यापैकी एकाचा खटल्यादरम्यान मृत्यू झाला तर एकजण माफीचा साक्षीदार झाला.

गवळीसह अन्य आरोपींवरील खंडणीचा आरोप सिद्ध करण्यात सरकारी पक्ष पूर्णपणे अपयशी ठरला, असे निरीक्षण महाराष्ट्र संघटित गुन्हेगारी नियंत्रण कायद्यांतर्गत स्थापन (मोक्का) विशेष न्यायालयाचे न्यायाधीश बी. डी. शेळके यांनी आरोपींची निर्दोष सुटका करताना नोंदवले. सरकारी पक्षाने आरोपींविरोधात न्यायालयात सादर केलेल्या पुराव्यांचा विचार करता सरकारी पक्षाला आरोपींवरील आरोप सिद्ध करता आले नाहीत. त्यामुळे, गवळीसह अन्य आरोपीना मोक्कांतर्गत गुन्ह्यांसाठी दोषी ठरवता येणार नाही, असेही न्यायालयाने आदेशात नमूद केले.

दरम्यान गवळी याच्या दहशतीमुळे बांधकाम व्यावसायिकाने पूर्वी तक्रार दाखल केली नव्हती. तथापि, गुन्हे शाखेच्या तपासात खंडणीची मागणी संघटित टोळीच्या सदस्यांनी केल्याचे उघड झाले म्हणूनच या प्रकरणात मोक्कांतर्गत कारवाई करण्यात आली, असा दावा सरकारी वकिलांनी सुनावणीच्या वेळी केला होता.

प्रकरण काय ?

दादरमध्ये २००५ मध्ये झोपु पुनर्विकास प्रकल्प राबविणाऱ्या बांधकाम व्यावसायिकाने २००८ मध्ये गवळी टोळीविरुद्ध खंडणीची तक्रार दाखल केली होती. गवळीने टोळीतील सदस्यांमार्फत पुनर्विकास प्रकल्प सुरू ठेवण्यासाठी ५० लाख रुपयांची खंडणी मागितल्याचा दावा तक्रारीत करण्यात आला होता. तक्रारदाराने १० लाख रुपये हप्त्यांमध्ये देण्याचे मान्य करून डिसेंबर २००५ ते मे २००६ दरम्यान गवळी टोळीच्या सदस्यांना सात लाख रुपये दिले. नवरात्रोत्सवासाठी देणगी म्हणून आणखी एक लाख रुपये दिल्याचा दावाही बांधकाम व्यावसायिकाने तक्रारीत केला होता. जून किंवा जुलै २००५ मध्ये या प्रकरणातील सह-आरोपी दिनेश नारकर आपल्या कार्यालयात आला आणि त्याने आपल्यावर हल्ला केला. त्यावेळी नारकरने गवळीचा भाऊ विजय अहिरशी बोलायला लावले आणि तीन लाख रुपये देण्यास सांगितले. या घटनेनंतर विकासकाने गुन्हे शाखेत धाव घेऊन गवळी टोळीविरोधात तक्रार नोंदवली होती.