मुंबई : आगामी खरीप हंगामात खते, औषधांचे लिंकिंग होणार नाही, याची काळजी घ्या. मोठ्या खत कंपन्यांना केंद्र सरकारने या बाबत थेट आदेश दिले आहेत. त्या नंतरही लिंकिंग करण्याचा प्रयत्न झाल्यास जीवनाश्यक वस्तू कायद्यानुसार कठोर कारवाई करा, असे आदेश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी कृषी विभागाला दिले. खरीप हंगाम आढावा बैठकीचे बुधवारी यशवंतराव चव्हाण सेंटरमध्ये आयोजन करण्यात आले होते. बैठकीला मुख्यमंत्री फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, अजित पवार, कृषिमत्री माणिकराव कोकाटे, कृषी राज्यमंत्री आशिष जैस्वाल यांच्यासह विविध खात्याचे कॅबिनेट, राज्यमंत्री. सचिव, जिल्हाधिकारी, विभागीय आयुक्त, रेल्वे, बँक, हवामान विभागाचे प्रतिनिधी उपस्थित होते.
राज्यस्तरीय खरीप आढावा बैठक होण्यापूर्वी जिल्हा आणि विभागीय स्तरावरील बैठका झाल्या आहेत. त्या उपस्थित करण्यात आलेल्या प्रश्नांची यादी करून, त्या अडचणी सोडविण्याची गरज आहे. यंदा सरासरीपेक्षा जास्त पाऊस पडण्याचा अंदाज आहे. त्यामुळे खते, औषधे, बी- बियाणांसह पतपुरवठ्याची मागणी वाढणार आहे. अशा परिस्थितीत खते, औषधांचे लिंकिंग होणार नाही, याची काळजी घ्या. यंदाच्या खरीप हंगामात खतांचे लिंकिंग मोडून काढण्याची गरज आहे. खत कंपन्यांनी लिकिंग करू नये, असे सक्त आदेश केंद्रीय खत मंत्रालयाने दिले आहेत. तरीही लिंकिंग होत असल्यास जीवनावश्यक वस्तू कायद्यांर्तगत कारवाई करा. कृषी निविष्ठांची विक्री करणाऱ्या दुकानांच्या समोर लिंकिंगची सक्ती झाल्यास कुणाकडे तक्रार करावयाची, त्याचा फोन नंबर असलेला फलक लावण्यात यावा, असे आदेशही फडणवीस यांनी दिले.
परराज्यांतून येणाऱ्या बोगस बियाणांवर कारवाई करा
गुजरातसह अन्य शेजारील राज्यांतून येणाऱ्या सर्व प्रकारच्या बोगस बियाणांवर कठोर कारवाई करा. बोगस बियाणे विक्रेते आणि पुरवठादारांवर महाराष्ट्रात कठोर कारवाई होते, असा संदेश गेल्यानंतर परराज्यांतून येणाऱ्या बोगस बियाणांना चाप बसेल. राज्यात साथी पोर्टलच्या माध्यमातून बियाणांची खरेदी – विक्री सुरू आहे. रब्बी हंगामापासून सर्व प्रमाणित आणि सत्यप्रत बियाणांची खरेदी – विक्री केंद्र सरकारच्या साथी संकेतस्थळाच्या माध्यमातून जाणार आहे, त्यामुळे बोगस बिणायांच्या विक्रीला आणि पर्यायाने शेतकऱ्यांच्या नुकसानीला आळा बसेल, असेही फडणवीस म्हणाले. उपमुख्यमंत्री शिंदे यांनी बोगस बियाणांची विक्री करणाऱ्यांवर कारवाई करण्याचे आदेश दिले.
विदर्भ, मराठवाड्यात पतपुरवठा वाढवा
विदर्भ, मराठवाड्यात जिल्हा बँकांची स्थिती चांगली नाही. राष्ट्रीयकृत आणि खासगी बँका कृषी पीककर्ज पुरवठा करत नाहीत. त्यामुळे शेतकऱ्यांना नाइलाजाने खासगी सावकारांकडून कर्ज घ्यावे लागते. कमी उत्पादकता, वाढलेला उत्पादन खर्च, नैसर्गिक आपत्तींमुळे होणारे नुकसान आणि जास्त व्याजदराने कर्ज पुरवठा आदी कारणांमुळे विदर्भ, मराठवाड्यातील शेतकरी अडचणीत येऊन आत्महत्या करतो आहे. हे दुष्टचक्र मोडून काढण्यासाठी शेतकऱ्यांना होणाऱ्या कर्जपुरवठ्यात वाढ करण्याची गरज आहे. पतगुणांक (सी- बील) निकष पीककर्जाला लागू नाही. तसे आदेश रिझर्व बँक इंडियाने बँकांना दिले आहेत. त्यामुळे पतगुणांक पाहणाऱ्या बँकेच्या अधिकाऱ्यांना ताकीद द्या, असे आदेशही फडणवीस यांनी जिल्हाधिकारी, विभागीय आयुक्तांना दिले.
रेल्वेच्या मदतीने खत वाहतुकीचा प्रश्न सोडवा
खत कंपन्यांच्या वतीने रेल्वेकडून खत पुरवठा करताना जिल्ह्याच्या ठिकाणी किंवा विभागाच्या ठिकाणी खत पुरवठा केला जातो. त्या ठिकाणांवरून तालुक्याच्या ठिकाणी १५० ते २०० किलोमीटर वाहतूक करावी लागते. तितके वाहतूक अनुदान मिळत नसल्यामुळे दुर्गम तालुक्यांत खतांची टंचाई जाणवते. हे टाळण्यासाठी रेल्वेकडून कोणत्या जिल्ह्याला कोणत्या ठिकाणांवरून खत पुरवठा अपेक्षित आहे, त्याची यादी द्या. त्यासाठी राज्य सरकार पाठपुरावा करेल, असेही फडणवीस म्हणाले.
डुलकी काढणाऱ्या अधिकाऱ्यांना सुनावले
खरीप आढावा बैठक सुरू असताना अनेक अधिकारी डुलक्या काढत होते, तर काही अधिकारी मोबाईल पाहण्यात व्यस्त होते. अशा अधिकाऱ्यांना उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी चांगलेच सुनावले, मुख्यमंत्र्यासह जवळपास सर्व मंत्री, मुख्य सचिव, विविध खात्यांचे सचिव, विभागीय आयुक्त आणि जिल्हाधिकारी सभागृहात उपस्थित असतानाही अनेक अधिकारी डुलकी काढत आहेत. अनेक अधिकारी मोबाईल पाहण्यात गर्ग आहेत. हे योग्य नाही. तुम्ही शेती प्रश्न गाभीर्याने घ्या. पुढील बैठकीत फोन बाहेर ठेवून या. बहुमताचे सरकार आहे, त्यामुळे पुढील पाच वर्षे तुम्हाला काम करावेच लागेल, असा इशाराही पवार यांनी दिला.
